धारावी के पुनर्विकास के लिए निविदा जमा करने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। दुनिया भर की लगभग आठ से नौ कंपनियों ने पहले ही परियोजना में रुचि दिखाई है, लेकिन उनमें से कितनी वास्तव में निविदा जमा करके भाग लेंगी, यह मंगलवार को ही पता चलेगा। यदि समय सीमा में कोई और विस्तार होता है, तो इसकी घोषणा मंगलवार को ही की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों और विकासकर्ताओं के बीच शुरुआती दौर की बैठकों के दौरान, कुछ स्पष्टीकरण और अनुरोध किए गए हैं, जैसे कि परियोजना के आकार को देखते हुए, समग्र परियोजना की पूर्णता की समय सीमा को बढ़ाना, सात साल अपर्याप्त है। इच्छुक खिलाड़ियों के मुताबिक कम से कम 12 साल चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार और आरएलडीए के बीच समझौता
अक्टूबर में, महाराष्ट्र सरकार और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 45 एकड़ जमीन सौंपने का समझौता किया था। केंद्र और राज्य सरकारों के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कि परियोजना से लाभ केंद्र के साथ साझा किया जाएगा।
पारस्परिक रूप से सहमत समाधान के अनुसार आरएलडीए को लाभ का 0.21% मिलेगा। पुनर्विकास परियोजना के अटकने की स्थिति में, राज्य सरकार को केंद्रीय मंत्रालय को 3,800 करोड़ रुपये देने होंगे। निर्धारित 1,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उच्चतम राशि उद्धृत करने वाले संघ को परियोजना प्रदान की जाएगी। डेवलपर को धारावी के अंदर एक से चार सेक्टरों के भीतर पहले से विकसित क्षेत्रों को छोड़कर, 24.62 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करना है।
निजी खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन
परियोजना के लिए बनने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल में निजी कंपनियों की 80% इक्विटी होगी और शेष 20% राज्य सरकार के पास जाएगी। लगभग 60,000 परिवारों और 13,000 वाणिज्यिक इकाइयों के लिए मुफ्त आवास घटक के बदले में, निजी कंपनी को मुंबई में कहीं भी अतिरिक्त एफएसआई के उपयोग और राज्य जीएसटी की वापसी जैसी अन्य रियायतों के बीच फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) 4 की अनुमति दी जाएगी।
प्रत्येक योग्य झुग्गी मालिक कारपेट क्षेत्र के न्यूनतम 405 वर्ग फुट इकाई का हकदार होगा। लगभग 40% अपात्र स्लम निवासी हैं। 2008 और 2016 में, दुबई स्थित SecLink Group को अंतिम रूप देने के बावजूद राज्य सरकार परियोजना को पूरा करने में असफल रही।