Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में एक पूर्ण विकसित भारत का सपना देखा है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र इस सपने को पूरा करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा और महाराष्ट्र का 'विज़न डॉक्यूमेंट' निश्चित रूप से इसमें मददगार साबित होगा।"
मुख्यमंत्री फडणवीस विकसित महाराष्ट्र 2047 सलाहकार समिति की बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में सलाहकार समिति ने विकसित महाराष्ट्र 2047 दस्तावेज़ के मसौदे को मंजूरी दी। यह मसौदा, जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, 2029, 2035 और 2047 तक तीन चरणों में विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक 'रोडमैप' प्रदान करता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र का मसौदा दस्तावेज़ एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है और भविष्य में कोई भी योजना और नीति बनाते समय इसका उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "यह 'दस्तावेज़' महाराष्ट्र को राज्यों के साथ नहीं, बल्कि दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। इस पूरे मसौदे को एक वीडियो में बदला जाना चाहिए जिससे नागरिक इसे आसानी से समझ सकें।"
"एजेंसियों को अब से अनुमोदन के लिए आने वाले प्रस्तावों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रस्तावों को स्वीकार करने की एक व्यवस्था बनानी चाहिए। यदि प्रस्ताव में कोई कमी हो, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर पहले ही दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, इससे समय की काफी बचत होगी। विभाग को केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किए गए कार्यों की सटीकता की जाँच के लिए कार्रवाई करनी होगी। नगरीय विकास और राजस्व विभाग इस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रभावी कार्य करने के लिए एलएलएम (लार्ज लैंग्वेज मॉडल) बनाया जाना चाहिए।"
उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग विभाग साझेदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी के लिए 'क्लाउड कंप्यूटिंग' पर आधारित एक प्रणाली स्थापित करे। इसका उपयोग सभी एजेंसियां करेंगी। उन्होंने आदेश दिया कि एक ऐसा सतत विकास मॉडल बनाया जाए जिससे राज्य को आगे ले जाने में भविष्य में कोई समस्या न आए। मुख्यमंत्री ने इस मसौदे को तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि नागरिक राज्य के विकास के प्रति कितने जागरूक हैं। इस बीच, सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विकसित महाराष्ट्र 2047 के मसौदे के लिए राज्य में 19 जून, 2025 से 28 जुलाई, 2025 तक एक सर्वेक्षण किया गया। इसमें राज्य भर से 4 लाख नागरिकों ने प्रतिक्रिया दी। इन प्रतिक्रियाओं में 35 हज़ार 'ऑडियो संदेश' शामिल थे। इनमें विकास संबंधी कई सुझाव भी शामिल थे। इसी तरह, विभिन्न विभागों के विशिष्ट सर्वेक्षणों में 7 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने भाग लिया।