Maharashtra महाराष्ट्र : सरकार ने अपनी प्रमुख 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' में पारदर्शिता लाने और अवैध लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए अगले दो महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया गया।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, "सर्वोच्च प्राथमिकता पारदर्शिता है।"
2024 के विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना की शुरुआत से ही इसका संचालन कर रही तटकरे ने कहा, "योजना की सभी लाभार्थी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे आज से अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।"