कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी के प्रबंधन मंडल में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति को लेकर विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। राज्य सरकार के फैसले के विरोध में सोमवार, 9 नवंबर को हजारों की संख्या में दूध उत्पादक किसान, राजनीतिक नेता और स्थानीय नागरिक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने दशहरा चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक 'संघर्ष मोर्चा' निकाला। इस प्रदर्शन में 40 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। कई किसान अपने मवेशियों के साथ आंदोलन में पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को वापस लेने और गोकुल डेयरी के चुनावी जनादेश का सम्मान करने की मांग की।यह पूरा विवाद कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव और प्रबंधन मंडल में सरकारी नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले से जुड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में पिछड़ने के बाद महायुति सरकार सहकारी संस्था का नियंत्रण अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के फैसले को कोरम से जुड़ी समस्या का समाधान बताया है।
दशहरा चौक से कलेक्टर कार्यालय तक निकला संघर्ष मोर्चा
इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने किया। प्रदर्शन में कोल्हापुर जिले के अलग-अलग गांवों से बड़ी संख्या में दूध उत्पादक किसान पहुंचे। कई किसान अपने साथ गाय और भैंस लेकर आए थे। आंदोलन के दौरान काले झंडे और सरकार के फैसले के विरोध में लिखे बैनर भी प्रदर्शित किए गए।इस मोर्चे में पूर्व सांसद और किसान नेता राजू शेट्टी, कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, सांगली के सांसद विशाल पाटिल और सांसद धैर्यशील मोहिते-पाटिल सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।कांग्रेस नेताओं के साथ स्थानीय वकील भी प्रदर्शन में पहुंचे। उनका कहना था कि सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।दशहरा चौक से शुरू हुआ यह मार्च जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कलेक्टर कार्यालय के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, ताकि आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीती थीं 13 सीटें
गोकुल डेयरी के प्रबंधन मंडल के लिए 19 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। कुल 25 निदेशक पदों के लिए हुए इस चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी पैनल ने 13 सीटें जीती थीं। वहीं, महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।इस परिणाम के बाद कांग्रेस समर्थित पैनल को एक सीट की बढ़त मिली थी। हालांकि, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने से प्रक्रिया अटक गई।गोकुल डेयरी का सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है। यही वजह है कि इस सहकारी संस्था के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है।कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव में दूध उत्पादकों ने अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है, तो सरकार को उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि नए अध्यादेश के जरिए चुनाव परिणाम के बाद प्रबंधन मंडल का गणित बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
पांच सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पर विवाद
महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन मंडलों में पांच सरकारी नामित सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।इस फैसले के तहत पांच नामित सदस्यों में से चार को निदेशक मंडल में मतदान का अधिकार दिया गया है। गोकुल डेयरी भी इस व्यवस्था के दायरे में आती है।विपक्ष का कहना है कि चार मतदान अधिकार वाले सरकारी नामित निदेशकों के शामिल होने से 25 सदस्यीय मंडल में महायुति समर्थित पक्ष की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो सकती है। इससे अध्यक्ष पद के चुनाव का समीकरण बदलने की आशंका है।कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सरकार के फैसले को सहकारी संस्था पर जबरन नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश बताया है। उन्होंने अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि दूध उत्पादकों के मतदान से चुने गए प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।
राहुल गांधी और सुप्रिया सुले ने भी किया विरोध का समर्थन
गोकुल डेयरी विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी परिणाम आने के बाद नियम बदलकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनादेश को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।राहुल गांधी ने कहा कि दूध उत्पादकों ने चुनाव में भाजपा समर्थित पैनल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद मतदान अधिकार वाले चार निदेशकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल को चुनाव में जीत मिली है, इसके बावजूद सरकार संस्था का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है।उन्होंने कोल्हापुर के दूध उत्पादकों और आंदोलन में शामिल लोगों के अधिकारों के समर्थन की बात कही।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर लगाए जा रहे कब्जे के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने का फैसला गोकुल डेयरी में अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी कोरम की समस्या को देखते हुए लिया गया है।फडणवीस के अनुसार, चुनाव के बाद दोनों पक्षों के पास बैठक का आवश्यक कोरम पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी। यदि कोई एक पक्ष बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गोकुल के नियमों और उपनियमों के अनुसार यदि तीन बार अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है, तो संस्था के अधिकार जिला उप निबंधक (DDR) के पास चले जाते हैं। सरकार का तर्क है कि नामित निदेशकों की व्यवस्था का उद्देश्य इस प्रशासनिक स्थिति से बचना है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला
सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है।9 नवंबर को मामले की सुनवाई छत्रपति संभाजीनगर पीठ में निर्धारित थी, क्योंकि अवकाश के कारण कोल्हापुर पीठ बंद थी। वहीं, गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद का चुनाव 10 नवंबर को कराने का मामला भी चर्चा में है।अब इस विवाद में अदालत की सुनवाई और अध्यक्ष पद के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। एक तरफ कांग्रेस और दूध उत्पादक निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार कोरम की समस्या दूर करने को अपने फैसले का आधार बता रही है।
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