मुंबई: राज्य सरकार ने आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक इमारतों में लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे के लिए सुरक्षा नियमों को सख्त कर दिया है। अब इन सभी जगहों पर सुरक्षा उपकरण, नियमित जांच, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस और बेहतर रखरखाव अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं। (तस्वीर केवल सांकेतिक है) (पेक्सेल्स) महाराष्ट्र सरकार ने आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं। (तस्वीर केवल सांकेतिक है) (पेक्सेल्स)
नई लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। वहीं, जिन मौजूदा लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD) और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (OLPD) नहीं हैं, उनमें 28 अक्टूबर से एक साल के भीतर ये तीनों सिस्टम लगाने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुविधाएं ठीक से काम कर रही हैं, मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से हर महीने रखरखाव (मेंटेनेंस) कराना और हर साल सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य होगा। राज्य ऊर्जा विभाग द्वारा 28 अक्टूबर को अधिसूचित 'महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक रूल्स, 2026' में इन सुविधाओं की स्थापना, संचालन, जांच और रखरखाव के लिए मानक तय किए गए हैं। 'महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक एक्ट, 2017' के तहत बनाए गए इन नियमों में ठेकेदारों के लिए लाइसेंस की शर्तें सख्त की गई हैं और इमारत मालिकों की जवाबदेही भी बढ़ाई गई है।
हालांकि यह कानून छह साल पहले ही पारित हो गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए जरूरी विस्तृत नियम न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। नए नियमों ने इस स्थिति को बदल दिया है।
मासिक रखरखाव, वार्षिक ऑडिट
नए नियमों के तहत, मालिकों या लाइसेंस धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे की जांच और रखरखाव महीने में कम से कम एक बार किसी मान्यता प्राप्त ठेकेदार द्वारा किया जाए। ठेकेदारों को जांच और किए गए काम का रिकॉर्ड (लॉग) रखना होगा।
साल में कम से कम एक बार सुरक्षा ऑडिट कराना होगा और इसकी रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को सौंपनी होगी। नए नियमों के अनुसार, लिफ्ट लगाने के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा, जिससे किसी दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में जवाबदेही का एक और स्तर जुड़ जाएगा। ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "इस नए ढांचे का उद्देश्य सुरक्षा निगरानी को सख्त बनाना और जवाबदेही तय करना है। यह उस क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हर दिन लाखों लोग हाउसिंग सोसायटियों, शॉपिंग मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉकवे का इस्तेमाल करते हैं।"
सख्त लाइसेंसिंग
नियमों के तहत, जो भवन मालिक नई लिफ्ट या एस्केलेटर लगवाना चाहते हैं, या इनमें कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी होगी। संचालन लाइसेंस जारी करने से पहले इंस्टॉलेशन (लगाई गई मशीनरी) का निरीक्षण किया जाएगा। नियमों का पालन करने की शर्त पर, यह लाइसेंस 20 वर्षों के लिए मान्य होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निरीक्षण कर सकते हैं। यदि कोई इंस्टॉलेशन असुरक्षित पाया जाता है और उसमें सुधार नहीं किया जाता है, तो उसे चलाने पर रोक लगाई जा सकती है और उसे सील किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे से जुड़ी किसी भी दुर्घटना की जानकारी 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य है।
बच्चों के लिए पाबंदियां
सुरक्षा के अन्य प्रावधानों के तहत, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी वयस्क की देखरेख के बिना लिफ्ट या एस्केलेटर का इस्तेमाल करने से रोका गया है। साथ ही, हाउसिंग सोसायटियों और अन्य संस्थानों को 18 साल से कम उम्र के लिफ्ट ऑपरेटर रखने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, नए नियमों के अनुसार, जो लिफ्ट या एस्केलेटर छह महीने या उससे अधिक समय से बंद हैं, उन्हें तब तक दोबारा चालू नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी अधिकृत ठेकेदार द्वारा तय किए गए ऑन-साइट टेस्ट पूरे न कर लिए जाएं।
आपातकालीन प्रतिक्रिया (इमरजेंसी रिस्पॉन्स)
इन सुविधाओं को लगाने और उनके रखरखाव का काम करने वाले ठेकेदारों को 24 घंटे और सातों दिन काम करने वाली एक कॉल-हैंडलिंग सेवा चलानी होगी, ताकि शिकायतें और आपातकालीन कॉल प्राप्त की जा सकें। आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, जो ठेकेदार किसी शहर में 50 से अधिक ऐसी सुविधाओं का रखरखाव कर रहे हैं, या जिनके इंस्टॉलेशन उनके मुख्यालय से 100 किमी से अधिक दूर हैं, उन्हें उस इलाके में एक अतिरिक्त सर्विस सेंटर बनाना होगा।