Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह नौकरियों और पढ़ाई में मुसलमानों को मिलने वाला पांच परसेंट रिज़र्वेशन खत्म कर रही है। सरकार ने इस बारे में मंगलवार को एक प्रस्ताव जारी किया। पहले जारी किया गया पांच परसेंट का ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो चुका है। कोर्ट ने उस फैसले पर भी रोक लगा दी है। पिछली कांग्रेस-NCP सरकार ने नौकरियां पैदा करने के लिए मराठों को 16 परसेंट और मुसलमानों को पढ़ाई और नौकरी में पांच परसेंट रिज़र्वेशन कोटा दिया था। इस बारे में एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया था। ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि पिछड़े वर्गों के तहत मुस्लिम ग्रुप्स को पढ़ाई और नौकरियां देने के लिए पांच परसेंट रिज़र्वेशन दिया जाना चाहिए। सरकार ने 2014 में जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है। उसने OBC के तहत मुसलमानों को जाति योग्यता के कागज़ात और नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया है।