fake उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र और जाली कोर्ट फीस चालान जारी करने वाला कोर्ट क्लर्क गिरफ्तार

Navi Mumbai नवी मुंबई: पनवेल जिला न्यायालय से जुड़े एक क्लर्क पर झूठे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र और जाली कोर्ट फीस चालान जारी करने के लिए कोर्ट मजिस्ट्रेट के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी की पहचान दीपक मोहन फड़ (32) के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर 2019 से ऐसा कर रहा था, उसे पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। मामले के संबंध में पनवेल सिटी पुलिस में क्रमशः 4 नवंबर और 23 दिसंबर को दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। पहली एफआईआर सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन की अधीक्षक संचिता संतोष घरात ने “अज्ञात” आरोपी के खिलाफ दर्ज की थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि क्लर्क कथित तौर पर अपराधी है और उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

अब जब आरोपी की पहचान हो गई है, तो दूसरी एफआईआर सिविल कोर्ट के सहायक अधीक्षक प्रवीण धैर्यराव बांदीवाडेकर ने दर्ज की है। दोनों मामले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336 एस (जालसाजी), 337 (अदालत के रिकॉर्ड की जालसाजी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत की जालसाजी), 339 (जाली दस्तावेजों का कब्ज़ा), 341 (नकली मुहर या उपकरण) के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आदेश प्रतियों में जालसाजी की थी और फर्जी कोर्ट फीस चालान बनाए थे।