केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत Maharashtra के लिए 6.5 लाख घरों को मंजूरी दी

Puneपुणे : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 6.5 लाख घरों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के लिए इस संख्या को 13 लाख अतिरिक्त घरों तक बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए, फडणवीस ने इस पहल को "ऐतिहासिक" बताया, उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 20 लाख को घर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, " प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत , इस साल केंद्र सरकार ने साढ़े छह लाख घरों को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लिए 13 लाख और घरों का आवंटन बढ़ाने की योजना है। यह केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण उपहार है। अब तक 26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है और 20 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।" फडणवीस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रशंसा व्यक्त की: "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 20 लाख नए घरों को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हार्दिक धन्यवाद !" पत्र में, चौहान ने इस कदम को ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम बताया।

पत्र में कहा गया है, "जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारत सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' है, पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर बनाने में सहायता करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त, 2024 को अपनी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास मांग को पूरा करने के लिए मार्च 2029 तक पांच और वर्षों के लिए योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, अंतिम आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों के आधार पर आपके राज्य को 6,37,089 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था।"

चौहान ने कहा: "मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास+ 2018 सर्वेक्षण के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र के लिए 13,29,678 घरों के अतिरिक्त लक्ष्य को मंजूरी दी है। इससे राज्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संचयी लक्ष्य 19,66,767 घरों तक पहुंच गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" 

केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र में योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के समर्पण की भी पुष्टि की। पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा, "महाराष्ट्र में 13 लाख से अधिक पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। गांवों में दो करोड़ और शहरों में एक करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में छह लाख से अधिक पक्के घर पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अब 13 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी जा रही है।"

(एएनआई)