निर्यात को मजबूत करेगा बजट 2023, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा न्यू इंडिया: फडणवीस
मुंबई (एएनआई): महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 निर्यात को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद करेगा।
फडणवीस ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि देश कभी मोबाइल फोन का आयात करता था, लेकिन अब यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।
"हम कभी मोबाइल फोन के आयातक थे, अब हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 605 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। यह बजट निर्यात को मजबूत करेगा। नया भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहा है।" "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा।
इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 एक स्थायी भविष्य के लिए है जो 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की क्षमता को रेखांकित करते हुए हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है।
पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों को प्रोत्साहित करता है। हमने बजट में प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है।
पीएम मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों को प्रोत्साहित करता है। हमने बजट में प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है।"
नवीनतम कर छूट का उल्लेख करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि इसने मध्यम वर्ग को राहत दी है और 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की क्षमता को रेखांकित किया है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित हुई है।
"भारत का मध्य वर्ग जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम कर की दर कम की है और उसी के अनुसार राहत दी है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। यह लगातार तीसरी बार था जब सरकार ने पेपरलेस रूप में बजट पेश किया।
विशेष रूप से, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करके इस व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया।
व्यक्तिगत आयकर पर, एफएम ने घोषणा की कि "0-3 लाख रुपये की आय पर कर शून्य है, 3 लाख रुपये से ऊपर की आय के लिए और 5 लाख रुपये तक की आय पर 6 लाख रुपये से अधिक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नौ लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।" (एएनआई)