Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 9 फरवरी के सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों - जिनके 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल है - को शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश देने से छूट दी गई थी।प्रस्ताव को रद्द करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि यह अधिसूचना बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के विरुद्ध हैमुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा, "अधिसूचना को अमान्य माना जाता है।"हालांकि, पीठ ने कहा कि मई में जीआर पर रोक लगाए जाने से पहले, कई निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने निजी छात्रों को उन सीटों पर प्रवेश दिया था, जो आरटीई कोटे के लिए आरक्षित थीं।पीठ ने स्पष्ट किया है कि इन प्रवेशों में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, लेकिन स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों का कोटा भरा जाए।हाईकोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जीआर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया था कि नियमों में बदलाव छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का निर्णय समावेशी शिक्षा प्रदान करने के आरटीई अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है, जबकि हाशिए पर पड़े छात्रों को शिक्षित करने की निजी स्कूलों की जिम्मेदारी को कम करता है।
अधिसूचना ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के आसपास के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करने से छूट दी। उक्त संशोधन से पहले, गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 25% कोटा रखना अनिवार्य था।याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि संशोधन असंवैधानिक है और अधिनियम के विपरीत है जो कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है।हालांकि, सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने तर्क दिया कि उक्त “बहिष्कार पूर्ण नहीं है” और यह केवल उन गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होता है जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल इन स्कूलों के 1 किमी के दायरे में हैं।
चव्हाण ने आगे तर्क दिया कि आरटीई अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी उन क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करेंगे जहां स्कूल स्थापित नहीं हैं। महाराष्ट्र में, सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों ने स्कूल स्थापित किए हैं। साथ ही, अगर छात्रों को सहायता प्राप्त निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों में दाखिला दिया जाता है, तो भी अंततः इसका बोझ राज्य को उठाना पड़ता है।आरटीई अधिनियम के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश बिंदु - कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी सेक्शन - में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इन छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, जबकि सरकार स्कूलों को उनकी ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करती है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों को इस आवश्यकता से छूट दी गई है।