मुंबई: भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
आदेश सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित दो शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। धारा 45 कहती है कि पीएमएलए मामलों में एक अदालत जमानत दे सकती है यदि यह मानने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है, और रिहा होने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा।
अदालत ने गवाहों के बयानों पर भी भरोसा किया और कहा कि दागी संपत्ति पर कब्जा जारी है। अदालत ने लंबी दलीलें सुनने के बाद 14 नवंबर को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।