नगरपालिका का पैसा खर्च किए बिना हरियाली पैदा करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे

Update: 2025-01-11 14:03 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: तटीय सड़क के किनारे की भराव भूमि पर हरित क्षेत्र बनाए जाएंगे और इस हरित क्षेत्र को बनाने के लिए मनपा प्रशासन ने कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज और मरीन ड्राइव के बीच मुंबई तटीय सड़क के किनारे की भराव भूमि पर हरित क्षेत्र बनाए जाएंगे। ये हरित क्षेत्र बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से बनाए जाएंगे और इसके लिए मनपा प्रशासन ने 400 करोड़ रुपये निवेश करने की क्षमता वाली कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। तटीय सड़क परियोजना के लिए समुद्र को भरकर जमीन तैयार कर ली गई है। भराव से 1 करोड़ 3 लाख 83 हजार 820 वर्ग फीट जमीन मिलेगी। इसमें से करीब 25 से 30 फीसदी क्षेत्र में तटीय सड़क का निर्माण हो चुका है।

जबकि बाकी 70 से 75 फीसदी क्षेत्र यानी 53 हेक्टेयर में हरित क्षेत्र और नागरिक सुविधाएं बनाई जाएंगी। मुंबई महानगरपालिका ने बड़ी कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से इस हरित क्षेत्र को विकसित करने का फैसला किया है इस विकास की लागत 400 करोड़ रुपये तक होगी। हालांकि, इसकी योजना इस तरह बनाई जाएगी कि मनपा को इसके लिए एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज के वर्ली छोर तक तटीय सड़क 10.58 किलोमीटर लंबी है। फिलहाल इस परियोजना का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है। मनपा ने हरित क्षेत्र विकसित करने की योजना भी तैयार की है। इन कार्यों के लिए जून या जुलाई 2024 तक टेंडर जारी किए जाने थे।

हालांकि, मनपा ने यह टेंडर जारी नहीं किया। मनपा इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये तक खर्च करेगी। यह खर्च मनपा के खजाने के बजाय सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से किया जाए तो पैसे की बचत होगी। इसलिए मुंबई मनपा ने सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया और टेंडर प्रक्रिया को अलग रखते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व के जरिए हरित क्षेत्र बनाने में इच्छुक कंपनियों के साथ चर्चा शुरू की। मनपा ने उद्योगपतियों और औद्योगिक क्षेत्र की तीन बड़ी कंपनियों रिलायंस, जिंदल और सिंघानिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की। इस कार्य के लिए अधिकाधिक कम्पनियों को आगे आने के लिए नगर निगम ने प्रतिष्ठित स्वामित्व, साझेदारी फर्मों, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

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