"मध्यम वर्ग के लिए एक स्वप्निल बजट": महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट की सराहना की

Mumbai: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए इसे "ड्रीम बजट" बताया है , खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए। फडणवीस ने बजट में प्रमुख आर्थिक सुधारों और विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, " पीएम मोदी के नेतृत्व में , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहतरीन बजट पेश किया है। इसे ड्रीम बजट कहा जा सकता है, खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।" फडणवीस ने आयकर छूट स्लैब में संशोधन की सराहना करते हुए कहा कि बजट "अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव" डालने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, "आयकर छूट स्लैब में संशोधन किया गया है और आयकर छूट को 12 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। यह घोषणा भारत की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी... इससे लोगों के एक बड़े वर्ग के हाथ में खर्च करने लायक आय होगी, खरीदारी होगी, मांग बढ़ेगी और एमएसएमई को लाभ होगा, रोजगार पैदा होगा। इसलिए, हम अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखेंगे।" उन्होंने कहा, " कृषि क्षेत्र में, आज कई योजनाओं की घोषणा की गई है। मेरा मानना ​​है कि यह एक पथप्रदर्शक बजट है। यह 21वीं सदी में एक नई राह दिखाने वाला बजट है," फडणवीस ने निष्कर्ष निकाला। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को मध्यम वर्ग की जीत करार दिया।

"यह मध्यम वर्ग की जीत है; मुख्य रूप से उनके (लोकसभा चुनावों में भाजपा) 240 सीटों तक सीमित रहने के कारण। पिछले 10 वर्षों में, मध्यम वर्ग की यह मांग थी - आज उनकी बात सुनी गई है और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं ( 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं )। दूसरी बात, बिहार सोच रहा होगा कि क्या उसके यहां हर साल चुनाव हो सकते हैं..." इस बीच, करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 -26पेश करते हुए किराए पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा को 2.40 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा, "किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है। इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन-देन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा। "इससे किराए पर टीडीएस कटौती की मासिक सीमा 20,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा और अनुपालन बोझ कम होगा। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "मैं दरों और थ्रेसहोल्ड की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं, जिसके बारे में टीडीएस कटौती योग्य है। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती के लिए सीमा राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा वर्तमान 50,000 रुपये से दोगुनी होकर 1,00,000 रुपये की जा रही है।" नए उपाय का उद्देश्य टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन-देन की संख्या को कम करना है, जिससे किराया देने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए यह आसान हो जाएगा। (एएनआई)