"हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए": इंदौर में निवेश मंत्रणा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के CM Yadav

Update: 2024-12-20 17:57 GMT
Indoreइंदौर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इंदौर में म्यूचुअल फंड वितरकों द्वारा आयोजित निवेश मंत्र कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया और म्यूचुअल फंड उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। "मैं आज यहां निवेश मंत्र कार्यक्रम में शामिल होकर खुश हूं। जैसे-जैसे देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत बढ़ रही है । "आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, हमें अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ देश और राज्य की बेहतरी के लिए," सीएम यादव ने संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने म्यूचुअल फंड उद्योग की उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 68 लाख करोड़ रुपये हो गया है। "हम सभी एक अलग दौर से गुजर रहे हैं। यह हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है, हमें हिम्मत देगा और भविष्य में आने वाले दिनों के लिए हमें बड़े लक्ष्यों के साथ आगे ले जाएगा। यह बहुत अच्छा लगता है कि पहले भारत अर्थव्यवस्था के स्तर पर कहीं नहीं था, लेकिन अब हम दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं," सीएम यादव ने कहा। बदलते समय में, मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत कम समय में अपनी व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव किया है, सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख करोड़ रुपये
का निवेश किया है ।
सीएम यादव ने कहा , "प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमारा राज्य बजट 3.25 लाख करोड़ रुपये है और हमारा लक्ष्य अगले पांच सालों में इसे बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये करना है। हमारा लक्ष्य आय बढ़ाना और खर्चों पर नियंत्रण करना है, खासकर सब्सिडी जैसे खर्चों पर। अभी हम किसानों को पानी के पंप के लिए 60,000 रुपये में से 53,000 रुपये बिजली सब्सिडी देते हैं। अगर हम भारत सरकार की मदद से सोलर पंप उपलब्ध कराते हैं, तो हमारी सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी और किसान भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।" उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत फंड भारत सरकार देगी और बाकी 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। (एएनआई)
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