भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत, मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन की आदतों, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। या अन्य ऐसे आधार या आधार या चोट पहुंचाने के इरादे से हिंसा के किसी भी कार्य या कृत्यों की श्रृंखला शामिल है। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.
फैसले की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए योजना को लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत सरकार के सरकारी, स्वायत्त और सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों और उनके विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
मंत्रि-परिषद ने भोपाल के 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु विशेष सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु कुल 195 पदों के सृजन एवं आवर्ती व्यय की मंजूरी दी है। साथ ही, सफाई जैसी गैर-प्रमुख सेवाओं के अलावा निगरानी, विद्युत रखरखाव और लिफ्ट संचालन, जल आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा और पाइपलाइन, कीट और पशु नियंत्रण, पार्किंग प्रणाली और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कपड़े धोने की व्यवस्था की व्यवस्था के लिए भी मंजूरी दी गई है। और 300 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में हाउसकीपिंग, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी। (एएनआई)