Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मंगलवार को डिविज़नल कमिश्नर और IDA चेयरमैन डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में हुई इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (IDA) के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से जुड़े कई अहम फैसले मंज़ूर किए गए।
बोर्ड ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 52(b) के तहत इंदौर डेवलपमेंट प्लान TPS-08 में अलाइनमेंट मॉडिफिकेशन की मंज़ूरी के लिए राज्य सरकार को एक प्रपोज़ल भेजने का फैसला किया। इस फैसले का मकसद खान नदी पर एक हाई-लेवल ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में तेज़ी लाना है, जो MR-12 अलाइनमेंट की मंज़ूरी न मिलने के कारण रुका हुआ था। बोर्ड ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान एरिया को 6,631.40 वर्ग किमी से बढ़ाकर 9,989.69 वर्ग किमी करने के प्रपोज़ल को भी मंज़ूरी दी, जिसे सरकारी मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्लान के लिए क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पर स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), भोपाल को चुना गया।
अन्य मुख्य मंज़ूरियों में प्रॉपर्टी टैक्स देनदारियों का रैशनलाइज़ेशन, स्कीम नंबर 103 में तीन एजुकेशनल प्लॉट के लिए लीज़ रेट तय करना और PPP-मोड प्रोजेक्ट्स जैसे प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर (स्कीम 172) और स्टार्टअप पार्क (स्कीम 151 और 169-B) पर प्रगति शामिल है।