Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में अहम निर्णय लेते हुए पीड़ित परिवारों को कुल मिलाकर 60 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही एक अन्य मामले में चार बच्चों वाले अलग रह रहे दंपति को मध्यस्थता के बाद फिर से साथ रहने पर सहमति बनी, जिसे सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
पहले मामले में वसीम की 12 दिसंबर 2025 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (IIFM) के पास बस की चपेट में आ गए थे। इस मामले में लोक अदालत ने उनके परिवार को 20.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
दूसरे मामले में ताराचंद की पत्नी भगवती बाई की 22 अप्रैल 2024 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह सूरज पूजा समारोह में शामिल होने के लिए कचनारिया गांव से एक रिश्तेदार के घर लोडिंग टेम्पो में जा रही थीं, तभी कचनारिया के पास ITI कॉलेज के नजदीक एक टैंकर ने वाहन को टक्कर मार दी।
इस हादसे में वाहन में सवार दस अन्य लोग घायल हो गए थे। लोक अदालत ने इस मामले में मृतका के परिवार को 13.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जबकि घायलों को कुल 30 लाख रुपये का अलग से मुआवजा दिया गया।
इन फैसलों के साथ लोक अदालत ने यह भी संदेश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में त्वरित और आपसी समझौते के जरिए पीड़ितों को राहत दिलाना न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
इसी सत्र में एक और मामले में, चार बच्चों वाले अलग रह रहे एक दंपति के बीच चल रहा विवाद भी सुलझ गया। मध्यस्थता प्रक्रिया के बाद दोनों ने साथ रहने पर सहमति जताई। इस फैसले को पारिवारिक विवादों के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, इस लोक अदालत सत्र में न केवल आर्थिक मुआवजे से पीड़ित परिवारों को राहत मिली, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक परिवार को फिर से जोड़ने में सफलता मिली। यह सत्र न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।