भोपाल Bhopal: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले Raisen district में एक शराब की भट्टी से बचाए गए 39 बच्चे गायब हो गए, इसकी पुष्टि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( एनसीपीसीआर ) के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने की है । एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो को शराब की एक फैक्ट्री में बच्चों से काम कराए जाने की सूचना मिली थी। नतीजतन, उन्होंने और उनकी टीम ने सेहतगंज में सोम फैक्ट्री पर छापा मारा, बच्चों को बचाया और उन्हें प्रशासन को सौंप दिया। हालांकि, बाद में उस रात कानूनगो ने दावा किया कि 39 बच्चे प्रशासन की नाक के नीचे से गायब हो गए।
उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक बचाए गए बच्चों को बयान दर्ज करने के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की तीन सदस्यीय पीठ उनके पुनर्वास के लिए आदेश पारित करेगी। उन्होंने कहा कि देर रात तक सीडब्ल्यूसी का कोरम पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण वैधानिक आदेश पारित नहीं हो सके और एसडीएम साहब को जिला मुख्यालय से चौड़े राजमार्ग पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लग गए तथा एडीएम साहिबा को इतनी ही दूरी तय करने में 7 घंटे लग गए।Madhya Pradesh Government
एएनआई से बात करते हुए कानूनगो ने कहा, "दोपहर 1:30 बजे हमें बताया गया कि संबंधित अधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है। एसडीएम 5 घंटे बाद पहुंचे, जबकि एडीएम (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) 7 घंटे बाद पहुंचे। अपराधियों ने अंधेरे का फायदा उठाया और बच्चों को कहीं ले गए। हमें नहीं पता कि बच्चों का अपहरण हुआ है, उन्हें बहलाया गया है या बहलाया गया है। एफआईआर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। बच्चों को दिए जाने वाले 5-10 लाख रुपये के विभिन्न प्रकार के मुआवजे अब नहीं दिए जा सकते।" उन्होंने कहा, "जिस तरह से सीएम ने आधी रात को एक अधिकारी को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की, उससे एक बड़ा संदेश गया है। नतीजतन, अब अन्य अधिकारी लापता बच्चों की तलाश कर रहे हैं।" मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक श्रम निरीक्षक को भी अपने आवंटित कार्य क्षेत्र में बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी के बाद की गई, जिसमें जिले में एक शराब कारखाने की डिस्टिलरी इकाई में बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को काम पर रखा गया था।
मध्य प्रदेश सरकार Madhya Pradesh Government के जनसंपर्क विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "श्रम निरीक्षक मंडीदीप राम कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। श्रम आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया। आवंटित कार्य क्षेत्र में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का प्रभावी ढंग से पालन न करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण निलंबित किया गया।" इस बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की। यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, " रायसेन जिले में एक फैक्ट्री पर छापे के दौरान बाल श्रम का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह मामला बेहद गंभीर है। इस संबंध में श्रम, आबकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।" (एएनआई)