तिरुवनंतपुरम: उम्मीद है कि एडवोकेट जनरल (AG) सोमवार तक सरकार को 'मंथली पे-ऑफ' मामले पर अपनी कानूनी राय देंगे। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला, जो अभी अमेरिका में हैं, 17 सितंबर को केरल लौटेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट के आधार पर जांच के बारे में अंतिम फैसला गृह मंत्री के लौटने के बाद ही लिया जाएगा। ED ने राज्य पुलिस प्रमुख रावाडा चंद्रशेखर को बताया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, इस बात की ज़्यादा संभावना है कि मामले की पहले विजिलेंस विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच की जाएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकार केवल ED के पत्र के आधार पर FIR दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हालांकि, अगर पत्र में बताई गई बातों के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो पिनाराई विजयन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
ED के पत्र में चौंकाने वाली जानकारी
सरकारी सूत्रों ने बताया कि 'मंथली पे-ऑफ' मामले में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश करने वाले ED के पत्र में चौंकाने वाली जानकारी है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से बताई गई रकम से ज़्यादा का लेन-देन हुआ था। माना जा रहा है कि इसी वजह से सरकार ने मामले की कानूनी जांच कराने का फैसला किया। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों का कहना है कि पिनाराई विजयन के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री वी डी सतीसन ने कुछ दिन पहले कहा था कि पिनाराई विजयन के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश करने वाली ED की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जाएगा। वी डी सतीसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ED की सिफारिश की कानूनी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई राजनीतिक मकसद शामिल नहीं है।