KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने दस साल से ज़्यादा समय से सरकारी संस्थानों में काम कर रहे टेम्पररी कर्मचारियों को रेगुलर करने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी है। जस्टिस सीपी मोहम्मद नियाज़ ने यह कदम सरकार के सफाई देने में देरी के बाद उठाया। हाई कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ टेम्पररी कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जाना चाहिए। यह अंतरिम आदेश एक सब-पिटीशन में दायर किया गया था, जिसमें कर्मचारियों को फिर से परमानेंट करने के आदेश जारी करने के खिलाफ दायर किया गया था, जबकि यह आदेश अभी भी लागू था। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से सरकार की स्थिति साफ करने के लिए एक एफिडेविट फाइल करने को कहा था। कई बार काफी समय दिए जाने के बावजूद सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रोसेस का पालन किए बिना टेम्पररी कर्मचारियों को रेगुलर न करने का आदेश दिया था। यह कदम सरकारी/सेमी-सरकारी संस्थानों में टेम्पररी कर्मचारियों को इस बात को ध्यान में रखे बिना रेगुलर करने का था। मलप्पुरम के रहने वाले अब्दुल वाहिद ने एक सब-पिटीशन दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह कोर्ट की अवमानना है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नवनीत कृष्णन पेश हुए।