तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया कि राज्य सरकार ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के माध्यम से वित्तीय सहायता से अब तक 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद से KIIFB के माध्यम से 15,635.50 करोड़ रुपये की 152 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी को भूमि अधिग्रहण पूल में शामिल कर भूमि अधिग्रहण के लिए 840 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. उन्होंने कहा, इसमें से 68 बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और इन परियोजनाओं पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
“अब तक, KIIFB के माध्यम से कुल 80,998.61 करोड़ रुपये की 1,057 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भूमि अधिग्रहण पूल में सात परियोजनाओं को शामिल किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं में से 603 निविदाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें से 26,058.48 करोड़ रुपये की 552 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और निर्माण शुरू हो गया है, ”सीएम ने विधानसभा को बताया।
केंद्र केरल के साथ पक्षपात कर रहा है
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रति पक्षपात दिखाने के लिए केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपेक्षा कर रही है. “केंद्र राज्य के विकास के उपायों पर नकारात्मक रुख अपना रहा है। इसलिए उन्हें इसे ठीक करने के उपाय करने चाहिए. केंद्र की नीति KIIFB द्वारा लिए गए ऋण को राज्य का ऋण मानने की है।"
इस बीच, केंद्र के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण को केंद्रीय ऋण नहीं माना जाता है। इससे साफ है कि केंद्र इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए पैसा उधार ले सकता है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती. इसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ पक्षपात कर रहा है. पिनाराई ने विधानसभा को यह भी बताया कि राज्य में चेतुवा तक पश्चिमी तट नहर जलमार्ग के एक हिस्से को दिसंबर तक यातायात योग्य बना दिया जाएगा।