तिरुवनंतपुरम: परिवहन मंत्री सी पी जॉन ने बस ऑपरेटरों द्वारा उठाई गई मांग को खारिज करते हुए राज्य में बस किराए और छात्र रियायत दरों में बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार उनकी अन्य मांगों पर विचार करने को तैयार है।
मंत्री ने कहा कि बस ऑपरेटरों का एक वर्ग भी किराया बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, उसे डर है कि इससे यात्री दूर हो जाएंगे और उन्हें निजी वाहनों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बसों की संख्या 30,000 से घटकर 8,000 हो गई है। जॉन ने कहा कि सरकार का यह भी विचार है कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी का किराया बढ़ाया जाना चाहिए। उनके किराए को आखिरी बार 2022 में संशोधित किया गया था। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि किशोरों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में माता-पिता की स्पष्ट जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, वे यह दावा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि वे अपने बच्चों की हरकतों से अनजान थे।
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