तिरुवनंतपुरम: केरल गृह विभाग राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफ़ान' की सफलता के बाद अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे कर रहा है, जिसे व्यापक जनता का समर्थन मिला है। पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त अभियान से नशीली दवाओं के स्रोतों की पहचान करने और आपूर्ति नेटवर्क को नष्ट करने में मदद मिली। अभियान में 16,038 गिरफ्तारियां हुईं और 14,843 मामले दर्ज किए गए, जबकि 200 करोड़ रुपये से अधिक की दवाएं जब्त की गईं।
जागरूकता अभियान के तहत यह अभियान अब पूजा स्थलों तक पहुंच गया है। अपने दूसरे चरण में, विभाग तूफ़ान ग्राम सभाओं का आयोजन करने और हर वार्ड में विशेष तूफ़ान समितियाँ बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग के साथ काम कर रहा है। कानून और व्यवस्था के प्रभारी एडीजीपी पी विजयन के नेतृत्व में 'ऑपरेशन ग्रिप' एक और बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन का उद्देश्य आपराधिक गिरोहों पर अंकुश लगाना और जनता के लिए शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। अब तक करीब 800 गुंडों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अनैतिक गतिविधियों के हाईटेक केंद्र के रूप में चल रहे अनधिकृत स्पा में यौन शोषण को रोकने के लिए शुरू किए गए 'ऑपरेशन स्पा' ने भी ध्यान खींचा है। ऑपरेशन का नेतृत्व एडीजीपी पी विजयन ने किया। विभाग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की घोषणा कर भी ध्यान खींचा.
अन्य उपलब्धियाँ
जनमैत्री बीट प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। 'माई पुलिस स्टेशन' को एक सार्वजनिक-अनुकूल पुलिसिंग पहल के रूप में पेश किया गया है।
सतर्कता नियमावली में संशोधन के साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता विभाग में 'प्रोजेक्ट जीरो' शुरू किया गया है।
रात्रि गश्त के लिए एआई-आधारित विश्लेषणात्मक मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है।
शिकायतें दर्ज करने, कानूनी सलाह और एफआईआर की प्रतियां जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस स्टेशनों पर नागरिक सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।
POCSO मामले की जांच, साक्ष्य संग्रह और बचे लोगों के समर्थन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की गई है।
अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया गया है.
शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में 15 दिनों के भीतर सूचित करने की प्रणाली शुरू की गई है।
पुलिस बल में 30% होंगी महिलाएंपुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अब से, भर्ती किए गए प्रत्येक 100 सिविल पुलिस कर्मियों में से 30 महिलाएं होंगी। पहले यह अनुपात 9:1 था. कम से कम 63 महिलाओं को स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के रूप में भी नियुक्त किया गया है। "हम अन्य राज्यों से संचालित होने वाले ड्रग सिंडिकेट को नष्ट कर देंगे और ड्रग मामलों में आरोपियों की संपत्ति जब्त कर लेंगे। व्यावसायिक स्तर के ड्रग मामलों में, ट्रायल तब आयोजित किया जाएगा जब आरोपी रिमांड पर होंगे। हमारा लक्ष्य ड्रग के उपयोग को 30 प्रतिशत तक कम करना है।