तिरुवनंतपुरम: बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि जीएनए के साथ प्रस्तावित बिजली खरीद समझौता व्यावहारिक नहीं है और सरकार मौजूदा परिस्थितियों में इस पर आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि निजी एजेंसी जीएनए द्वारा दी जाने वाली दरें आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन दिन और रात दोनों के दौरान एक ही दर पर बिजली खरीदने से व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी, मंत्री और केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) ने बताया है। मंत्री का ताजा बयान मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के पहले के रुख के विपरीत है।
सनी जोसेफ ने कहा कि समझौते से हटने का निर्णय केएसईबी द्वारा मुख्यमंत्री को प्रदान की गई विस्तृत जानकारी पर आधारित था। उन्होंने दोहराया कि सरकार को जीएनए की तुलना में हिमाचल प्रदेश जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति की गई बिजली पर अधिक भरोसा है। मंत्री ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि केएसईबी ने संभावित लोड शेडिंग की चेतावनी देकर सरकार पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने केवल राज्य की वास्तविक बिजली आवश्यकताओं के बारे में बार-बार बताया है और यह दबाव की रणनीति नहीं है। मंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली की खपत और मांग हर साल बढ़ रही है। राज्य की बिजली की मांग पिछले साल की तुलना में 1,000 मेगावाट बढ़ गयी है. उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में यह दोगुना से भी अधिक हो गया है।
हालांकि, इसी अवधि के दौरान पनबिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में केवल 150 मेगावाट की वृद्धि हुई है, उन्होंने कहा। "केरल को मुख्य रूप से रात के दौरान बिजली की सबसे अधिक मांग का सामना करना पड़ता है। इसलिए, आने वाले वर्षों में बिजली कटौती से बचने के लिए स्पष्ट योजनाओं की आवश्यकता है। छत पर सौर प्रणाली दिन के दौरान बिजली पैदा करती है और ग्रिड को आपूर्ति करती है, लेकिन यह बिजली रात में उपलब्ध नहीं है।
यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है," मंत्री ने कहा। "सरकार रात में उपयोग के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए बैटरी भंडारण परियोजनाओं का विस्तार करने पर विचार कर रही है। बजट में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों और सहकारी संस्थानों की भागीदारी के साथ ऐसी विकेंद्रीकृत परियोजनाओं को लागू करने के लिए इन परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण और सब्सिडी प्रदान करने पर चर्चा चल रही है।