नई दिल्ली: दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने एक निजी बैंक को ऑनलाइन धोखाधड़ी में एक ग्राहक का खोया हुआ पैसा वापस करने का निर्देश दिया है। बैंक को खाताधारक द्वारा खोई गई राशि 70,000 रुपये, मुआवजे और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
अदालत ने कहा कि अगर नुकसान खाताधारक की ओर से किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ और धोखाधड़ी की सूचना तीन दिन के भीतर दी गई तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी एक परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने तुरंत बैंक को धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया था, लेकिन बैंक ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। यह भी पाया गया कि बैंक यह साबित करने में विफल रहा कि शिकायतकर्ता की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण नुकसान हुआ।