तिरुवनंतपुरम: केरल में पीएससी के माध्यम से की गई स्थायी भर्ती के बारे में खुशी मनाना किसी भी सरकार का मुख्य कर्तव्य था, क्योंकि उन्होंने इसे राज्य की प्रशासनिक कौशल के एक उदाहरण के रूप में रखा था। हालाँकि, यह पता चला है कि पीएससी के माध्यम से स्थायी भर्ती इस वर्ष और भी निचले स्तर पर आ गई है। यह दुविधा तब है जब पीएससी में रैंक सूची के लिए 100 से अधिक रिक्तियां अभी भी लंबित हैं।
पिछले वर्ष की 35,000 से अधिक भर्तियों के विपरीत, इस वर्ष अब तक केवल 15,144 भर्तियाँ ही हुई हैं। इस वर्ष के समाप्त होने में केवल तीन महीने शेष हैं, यह भयावह है कि पिछले वर्ष की गई भर्तियों में से आधी भी इस कैलेंडर वर्ष में पूरी नहीं की गई हैं। 2016 में 37,530 नियुक्तियां की गईं और 2019 में 35,422 नियुक्तियां की गईं। ओमन चांडी के दौर में मई 2011 से मई 2016 तक 1,54,386 नियुक्तियां की गईं। लगभग 27,000 नये पद भी सृजित किये गये। उसके बाद पहली पिनाराई सरकार के दौरान रिकॉर्ड 1.61 लाख नियुक्तियाँ की गईं। लगभग 30,000 नये पद सृजित किये गये। साल 2016 में सबसे ज्यादा भर्तियां हुईं। 2017 में, 35,911 नियुक्तियाँ की गईं। इस दौरान, वाम दल ने राज्य में युवा मतदाता आधार जीतने के लिए पीएससी में अधिक नियुक्तियाँ करने की योजनाएँ बनाईं। इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरी पिनाराई सरकार ने पहले साल में 35,422 नियुक्तियां कीं. लेकिन, बाद के वर्षों में भर्तियां कम होने लगीं। अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है क्योंकि मार्च-मई के महीनों के बाद भी अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं, जब आमतौर पर अधिकतम संख्या में सेवानिवृत्ति होती हैं। विभिन्न सूचियों में शामिल 10,000 से अधिक पीएससी रैंक धारक अभी भी इस उम्मीद में अपने मैराथन इंतजार पर हैं कि भर्ती सफल होगी। वित्तीय स्थिति ख़राब होने के कारण, एक मजबूत आरोप में कहा गया है कि रिक्तियों की रिपोर्ट करने और सरकार से नियुक्तियों की सिफारिश करने में जानबूझकर देरी की जा रही है।