THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार सरकारी प्रोजेक्ट्स को लागू करने में होने वाली देरी को रोकने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के तहत पांच बड़े प्रशासनिक सुधार लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ओणम के मौसम में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और 10 अगस्त से मुफ्त ओणम किट बांटने के लिए कदम उठाएगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पांच सुधार लागू करने का फैसला किया है क्योंकि राज्य को पिछले कुछ वर्षों में अक्षमता के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। "पहला सुधार एसेट मैनेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़मीन, इमारतों, विरासत वाली संरचनाओं, सड़कों, बांधों, पुलों और वाहनों सहित सभी सरकारी संपत्तियों का विवरण रखेगा। दूसरा सुधार 'प्लान स्पेस 2.0' है, जो एक प्रोजेक्ट रजिस्ट्री है और सरकारी विभागों द्वारा मंजूर सभी कैपिटल प्रोजेक्ट्स को जियो-टैग करेगी। यह मौजूदा 'प्लान स्पेस' सिस्टम का अपग्रेडेड वर्शन है और इससे सरकार को लगभग 2,000 प्रोजेक्ट्स की वित्तीय और भौतिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। तीसरा सुधार सरकारी संस्थानों की एक व्यापक रजिस्ट्री बनाना है। राज्य सरकार के तहत 591 संस्थान हैं, जिन पर सालाना लगभग 19,000 करोड़ रुपये वेतन के रूप में खर्च किए जाते हैं।
इनमें से कई संस्थान सालों पहले स्थापित किए गए थे, और कुछ अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के बाद भी काम कर रहे हैं। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इन संस्थानों को सुव्यवस्थित करना और उनकी समीक्षा करना है। चौथे सुधार में पुराने, अनावश्यक और विरोधाभासी कानूनों की व्यापक समीक्षा और संशोधन शामिल है। पांचवां सुधार राज्य में 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (जीवन को आसान बनाने) और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) को बेहतर बनाने पर केंद्रित है," मुख्यमंत्री ने कहा। कैबिनेट ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के लिए 90 एकड़ ज़मीन आवंटित करने और जी. ससींद्रन को अभियोजन (सतर्कता) का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त करने का भी फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओणम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीले राशन कार्ड धारकों और कल्याणकारी संस्थानों में रहने वाले लोगों को छह लाख से अधिक मुफ्त ओणम किट बांटी जाएंगी। 854 रुपये की कीमत वाली हर किट में 16 ज़रूरी सामान होंगे। वितरण 10 से 20 अगस्त तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार त्योहारी मौसम में कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए भी उपाय करेगी।