उच्च शिक्षा मंत्री के विरोध पर बवाल, SFI के खिलाफ सिंडिकेट सख्त
कन्नूर यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम
कन्नूर। केरल में उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन के खिलाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के विरोध-प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ गया है। कन्नूर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने मंगलवार, 17 नवंबर को SFI के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन की आलोचना की गई है। सिंडिकेट ने इस विरोध-प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक वातावरण और लोकतांत्रिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करने वाली कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंत्रियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी में बाधा डालना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। प्रस्ताव के माध्यम से विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक संस्थानों में विरोध-प्रदर्शन के तौर-तरीकों और लोकतांत्रिक आचरण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
दरअसल, विवाद की शुरुआत एर्नाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान हुई थी। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन शामिल हुए थे। समारोह के दौरान SFI कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस घटना के बाद विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों की गतिविधियों, विरोध करने के अधिकार और शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन को लेकर बहस शुरू हो गई थी।महाराजा कॉलेज में हुई घटना को लेकर इससे पहले केरल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में भी विवाद सामने आया था। वहां सत्तारूढ़ यूडीएफ समर्थित सदस्यों और भाजपा से जुड़े सदस्यों ने SFI कार्यकर्ताओं के व्यवहार की आलोचना करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि वामपंथी सदस्यों ने इसका विरोध किया था। केरल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था।
कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रस्ताव में विशेष रूप से शैक्षणिक माहौल बनाए रखने पर जोर दिया गया है। सिंडिकेट का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में लोकतांत्रिक गतिविधियों के संचालन के साथ अनुशासन और शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुचारू संचालन भी आवश्यक है। प्रस्ताव में महाराजा कॉलेज के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया गया।दूसरी ओर, छात्र संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी चर्चा जारी है। केरल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में वामपंथी सदस्यों ने पहले पारित प्रस्ताव को छात्र विरोधी करार दिया था। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी मांगों और असहमति को लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने छात्र आंदोलनों का समर्थन करते हुए विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया था।
इस पूरे विवाद में दो प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं। पहला, विद्यार्थियों और छात्र संगठनों को विश्वविद्यालय परिसरों में अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार किस प्रकार मिलना चाहिए। दूसरा, शैक्षणिक आयोजनों के दौरान विरोध-प्रदर्शन की सीमाएं और संस्थागत अनुशासन किस प्रकार बनाए रखा जाए। कन्नूर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव ने इन दोनों मुद्दों पर चल रही चर्चा को एक नया संदर्भ दिया है।केरल के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों की सक्रिय भूमिका रही है। SFI राज्य के प्रमुख छात्र संगठनों में शामिल है और विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच कई बार प्रशासनिक निर्णयों, अनुशासनात्मक कार्रवाई और परिसर में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं।
महाराजा कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई थी। नवंबर की शुरुआत में कॉलेज के दो SFI छात्र नेताओं को कार्यक्रम में कथित व्यवधान डालने के मामले में निलंबित किया गया था। इस घटना ने छात्र राजनीति और विश्वविद्यालय प्रशासन के संबंधों पर चर्चा को और बढ़ा दिया था।कन्नूर विश्वविद्यालय सिंडिकेट के फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह केवल एक कॉलेज में हुए प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। प्रस्ताव में शैक्षणिक संस्थानों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से जुड़े सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि विरोध व्यक्त करने के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होने के सवाल को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन से शुरू हुए इस विवाद ने राज्य के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक मंचों तक अपनी जगह बना ली है। केरल विश्वविद्यालय के बाद कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रस्ताव पारित होना इस विषय पर संस्थागत स्तर पर जारी चर्चा को दर्शाता है।हालांकि, कन्नूर विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव के आधार पर SFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी नई अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इसे प्रदर्शन की आलोचना और विश्वविद्यालय की संस्थागत स्थिति के रूप में देखा जा रहा है।केरल में उच्च शिक्षा से जुड़े इस घटनाक्रम ने छात्र संगठनों की भूमिका, विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार और विश्वविद्यालयों में अनुशासन के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल सामने रखे हैं। आने वाले समय में विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच इस विषय पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर भी नजर रहेगी।