कोच्चि: उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार और केएसआरटीसी को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया कि जून में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 26 जुलाई तक किया जाए। इसने कहा कि सरकार पूरी जिम्मेदारी अकेले केएसआरटीसी पर नहीं डाल सकती है।
केएसआरटीसी के एमडी बीजू प्रभाकर यह बताने के लिए ऑनलाइन उपस्थित हुए कि, औसतन, हर महीने बदलाव के अधीन, केएसआरटीसी लगभग 220 से 230 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व का प्रबंधन नहीं कर सकता है - किराया और गैर-किराया दोनों। वेतन और पेंशन के बिना हर महीने कुल खर्च लगभग 203 से 205 करोड़ रुपये है; जबकि अकेले वेतन भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान के लिए हर महीने 70 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी। अदालत ने कहा कि यदि केएसआरटीसी को जीवित रहना है, तो सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए उसकी आय लगभग 350 करोड़ रुपये होनी चाहिए; या कम से कम 300 करोड़ रुपये, अगर वेतन का पूरा भुगतान करना हो। प्रति माह आय और व्यय के बीच का अंतर बहुत बड़ा है।
अदालत कर्मचारियों को भूखा रहने की इजाजत नहीं दे सकती और वेतन देना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रबंधन के साथ बैठकर मुद्दों पर चर्चा करने को कहा.