Thiruvananthapuram, तिरुवनंतपुरम : भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 26 मई से केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ( एलडीएफ ) सरकार के खिलाफ एक साल का अभियान शुरू करने जा रहा है , जिसमें राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे उठाए जाएंगे। " केरल एम वीणा पथित्तंड" अभियान या विरोध प्रदर्शन केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर द्वारा सचिवालय के सामने शुरू किया जाएगा और यह पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा।
इस बीच, भाजपा नेता पीके कृष्णदास ने पिनाराई सरकार और उसके शासन को "बड़ी आपदा" बताया। उन्होंने कहा, "हमें सावधान रहना चाहिए कि यह आपदा दोबारा न हो।" कृष्णदास ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई समाधान न निकालने के लिए केरल सरकार की आलोचना की, जो बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति की मांग करते हुए 100 दिनों से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति "पूरी तरह से नष्ट हो गई है।"
कृष्णदास ने कहा, "आशा कार्यकर्ता 100 दिनों से अधिक समय से विरोध कर रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी क्षेत्र - चिकित्सा, नागरिक आपूर्ति, कानून और व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। गुंडे अपनी राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। एनडीए 26 मई को सचिवालय और सभी पंचायतों के सामने राज्य सरकार के खिलाफ एक साल का विरोध प्रदर्शन करेगी। एक साल तक चलने वाले इस विरोध प्रदर्शन को ' केरल एम वीना पाथिट्टांड' कहा जाएगा।" केरल सरकार की प्रगति रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पिनाराई विजयन सरकार की उपलब्धियों के रूप में उजागर की जाने वाली सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं।
कृष्णदास ने कहा, "कल सरकार ने अपनी चार साल की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की। लेकिन ये सभी केंद्र सरकार की परियोजनाएं थीं। आज तक सीएम दावा करते रहे हैं कि राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य सरकार की परियोजना थी। राष्ट्रीय राजमार्ग में दरारें आने के बाद सीएम ने कहा कि पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना केंद्र सरकार के अधीन है। पिनाराई सरकार की उपलब्धियों के रूप में उजागर की गई सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार की परियोजनाएं थीं।"