तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने फिर कहा है कि वह उस चार्टर्ड फ़्लाइट के स्पॉन्सर की पहचान ज़ाहिर नहीं करेंगे, जिससे विवाद खड़ा हुआ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह मामला अब खत्म हो चुका है।
जब पत्रकारों ने पूछा कि फ़्लाइट को किसने स्पॉन्सर किया था, तो सतीसन ने जवाब दिया, "इसका पता तो आप लोगों को पहले ही चल चुका है।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार हेलिकॉप्टर किराए पर लेने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगी। सतीसन ने कहा कि UDF ने किराए के समझौते का विरोध किया था, इसलिए सरकार ने इसे आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया। इस बीच, सरकार पेंडिंग फ़ाइलों की प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करेगी। 'जनस्पर्शम फ़ाइल अदालत' नाम की यह पहल 15 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य इस पहल के तहत 2.76 लाख फ़ाइलों को निपटाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मकसद उन फ़ाइलों पर तेज़ी से फ़ैसला लेना है जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
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