Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य की उधारी सीमा से 3,300 करोड़ रुपये घटा दिए हैं। केंद्र ने अब राज्य को सूचित किया है कि उसे दिसंबर 2025 तक केवल 29,529 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य को औपचारिक पत्र जारी करने के तुरंत बाद उधार सीमा में कमी की सूचना दी गई। केंद्र ने कटौती का कारण केरल द्वारा गारंटी मोचन कोष का गठन न करने को बताया है। यह निधि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों द्वारा लिए गए ऋणों का समर्थन कर सके। केंद्र ने संकेत दिया है कि वह 3,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी तभी दे सकता है जब राज्य कोष स्थापित करे और इसमें 600 करोड़ रुपये का योगदान दे। पिछले साल केरल को दिसंबर तक 21,251 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, जब इस वर्ष उधार सीमा को शुरू में बढ़ाकर ₹29,529 करोड़ कर दिया गया था, तो राज्य सरकार को ₹8000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करके वास्तव में राहत मिली थी। लेकिन अब जब केंद्र ने वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया है, तो राज्य फिर से वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहा है।
यह वित्तीय कसावट विशेष रूप से कठिन समय पर आई है। चूंकि यह मौजूदा एलडीएफ सरकार का अंतिम वर्ष है, इसलिए व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर कई प्रमुख परियोजनाओं के चलते। उधार लेने की क्षमता में अचानक कमी इन पहलों के वित्तपोषण को खतरे में डाल सकती है। यह नवीनतम कदम केंद्र द्वारा KIIFB जैसी संस्थाओं के माध्यम से लिए गए ऋण और राज्य द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक जमा आदि जैसे ऑफ-बजट उधारों को राज्य की समग्र उधार सीमा में शामिल करने के पहले के निर्णय के तुरंत बाद आया है। इसने केरल के राजकोषीय लचीलेपन को और बाधित कर दिया है।
गारंटी मोचन निधि
राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और सहकारी संस्थाएँ अक्सर सरकारी गारंटी के बल पर ऋण जुटाती हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि यदि संस्था ऋण नहीं चुकाती है तो राज्य ऋण चुकाएगा। व्यवहार में, ये संस्थाएँ राज्य सरकार पर बोझ डाले बिना, स्वतंत्र रूप से अपने ऋण चुकाती हैं।