तिरुवनंतपुरम। केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने यूडीएफ की संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि केरल में यूडीएफ की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।गोविंदन के इस बयान को राज्य की गठबंधन राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ लंबे समय से प्रमुख राजनीतिक गठबंधन रहे हैं। दोनों मोर्चों के बीच राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं।हालांकि, यूडीएफ की व्यवस्था ध्वस्त होने का दावा गोविंदन का राजनीतिक आकलन है। इसे गठबंधन की वास्तविक संगठनात्मक स्थिति के बारे में किसी आधिकारिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
छह महीने में UDF सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
21 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एम.वी. गोविंदन ने दावा किया कि सत्ता संभालने के छह महीने के भीतर ही यूडीएफ सरकार के अंदर गंभीर मतभेद सामने आ गए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच चल रहे विवादों के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। गोविंदन के अनुसार, सरकार के मंत्रियों में सामूहिक जिम्मेदारी और आपसी विश्वास की कमी दिखाई दे रही है।उन्होंने यह भी दावा किया कि मंत्रिमंडल की बैठकों में मतभेद सामने आने से सरकार के भीतर समन्वय की स्थिति पर सवाल खड़े हुए हैं।
मुख्यमंत्री सतीशन और मंत्रियों के बीच मतभेद का आरोप
सीपीआई(एम) नेता ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच कथित मतभेदों को लेकर भी सवाल उठाए।गोविंदन ने कहा कि सरकार में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को लेकर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं होने की शिकायतें सामने आई हैं।उन्होंने बिजली खरीद से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री सनी जोसेफ के अलग-अलग रुख का उल्लेख किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयानों में अंतर होने का भी आरोप लगाया।गोविंदन ने यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश द्वारा सरकार की निर्णय प्रक्रिया की आलोचना किए जाने को भी गठबंधन में मतभेद का संकेत बताया।
विकास परियोजनाओं के ठप होने का दावा
एम.वी. गोविंदन ने आरोप लगाया कि यूडीएफ सरकार के अंदरूनी विवादों का असर राज्य की विकास परियोजनाओं पर पड़ रहा है।उन्होंने दावा किया कि करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ है। इनमें वायनाड की प्रस्तावित सुरंग परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग-66 से जुड़े विकास कार्यों का उल्लेख किया।सीपीआई(एम) नेता ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) से संबंधित परियोजनाओं में भी देरी होने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि सरकार को आंतरिक विवादों के बजाय प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।हालांकि, इन परियोजनाओं में देरी और उसके कारणों के संबंध में गोविंदन के दावों का स्वतंत्र परियोजना-वार सत्यापन उपलब्ध नहीं है।
भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर भी निशाना
गोविंदन ने यूडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए।उन्होंने दावा किया कि राज्य में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बाजार में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठाए।सीपीआई(एम) राज्य सचिव ने दावा किया कि पिछले छह महीनों में चावल की कीमत में 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है।यह आंकड़ा गोविंदन का दावा है। संबंधित अवधि के आधिकारिक मूल्य आंकड़ों से इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
बिजली खरीद समझौते पर भी विवाद
केरल में बिजली खरीद से जुड़ा मामला भी राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है।इससे पहले गोविंदन ने अक्टूबर में 200 मेगावाट बिजली की खरीद को लेकर अनियमितताओं का आरोप लगाया था।उन्होंने दावा किया था कि निर्धारित प्रक्रियाओं और आवश्यक मंजूरियों का पालन किए बिना बिजली खरीद की गई। सीपीआई(एम) ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की थी।गोविंदन ने बिजली खरीद से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग करते हुए पारदर्शिता पर जोर दिया था।हालांकि, ये आरोप जांच और प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर ही स्थापित किए जा सकते हैं।
UDF सरकार ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर, यूडीएफ सरकार ने मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी की कमी संबंधी आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 19 नवंबर को कहा था कि यूडीएफ में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है और निर्णय विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल और सरकार के भीतर अलग-अलग विचार सामने आना स्वाभाविक है।मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने भी मंत्रिमंडल में मतभेदों की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बैठकों में चर्चा और बहस होती है, लेकिन अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।इस प्रकार सरकार ने आंतरिक चर्चाओं को प्रशासनिक विफलता का प्रमाण मानने से इनकार किया है।
केरल में सियासी बयानबाजी तेज
केरल में वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में आया था। इस चुनाव में गठबंधन ने 102 सीटें हासिल की थीं और एलडीएफ के दस वर्षों के शासन का अंत हुआ था।अब सरकार के छह महीने पूरे होने के आसपास विपक्ष उसकी कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निर्णयों और विकास संबंधी दावों की आलोचना कर रहा है।सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन का ताजा बयान इसी राजनीतिक टकराव का हिस्सा है।गोविंदन का कहना है कि यूडीएफ की आंतरिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन का दावा है कि सरकार सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर काम कर रही है।दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच राज्य की विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का वास्तविक क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रहेगा।
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