तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM : परंपरा से हटकर, जूनियर गठबंधन सहयोगियों ने एडीजीपी (कानून व्यवस्था) एम आर अजित कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों पर कार्रवाई न करने को लेकर एलडीएफ की बैठक में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को घेरने की कोशिश की। इससे बेपरवाह पिनाराई ने शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग को खारिज करते हुए कहा, "डीजीपी की अध्यक्षता में जांच चल रही है। इसे पूरा होने दें।"
हालांकि, सीएम ने गठबंधन सहयोगियों को आश्वासन दिया कि त्रिशूर पूरम में बाधा डालने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार की बैठक में सीपीआई, एनसीपी और आरजेडी ने हमले का नेतृत्व किया। बैठक की अध्यक्षता करने वाले सीएम ने दिन का एजेंडा पेश करते हुए एडीजीपी-आरएसएस की बैठक को शामिल नहीं किया। हालांकि, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव वर्गीस जॉर्ज ने इस चूक पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "एलडीएफ को वामपंथी दलों का राजनीतिक निकाय माना जाता है। इसलिए एडीजीपी और आरएसएस नेताओं के बीच विवादास्पद बैठकों के मुद्दे को एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए।" जॉर्ज ने कहा कि आरएसएस केरल में तेजी से अपनी पैठ बना रहा है।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति चुनाव में भी भाजपा को राज्य से वोट मिला था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना वोट शेयर 13% से बढ़ाकर 19% कर लिया। इस स्थिति में एडीजीपी-आरएसएस की बैठक एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।" एनसीपी अध्यक्ष पीसी चाको ने सीएम से कहा कि जांच लंबित रहने तक एडीजीपी को निलंबित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, "सरकार की छवि की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर सरकार एडीजीपी को निलंबित करती है तो इससे जनता के बीच सरकार और एलडीएफ की स्वीकार्यता और छवि ही बढ़ेगी।"
सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने कहा कि अजित कुमार को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "एडीजीपी की आरएसएस नेताओं के साथ बैठक एलडीएफ को स्वीकार्य नहीं है। जब तक शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक जनता के बीच वाम सरकार और मोर्चे की स्वीकार्यता सवालों के घेरे में रहेगी।" सीएम ने नेताओं को याद दिलाया कि एडीजीपी के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने कहा, "अगर हम उन्हें अभी निलंबित करते हैं, तो यह धारणा बनेगी कि सरकार विपक्ष के दबाव में झुक गई है।" हालांकि, बिनॉय और चाको दोनों ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विपक्ष के दबाव में झुकने का सवाल नहीं है।
एलडीएफ की राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। अनुशासनात्मक कार्रवाई से सरकार की छवि ही चमकेगी। इसका विपक्ष से कोई लेना-देना नहीं है। चाको ने त्रिशूर पूरम के दौरान पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की। "मैं 14 साल तक त्रिशूर से सांसद रहा। हमारे पास पूरम कार्यालय में एक दस्तावेज है जिसमें लोगों को खड़े होने की दूरी बताई गई है। इसे केंद्रीय विस्फोटक नियंत्रक ने तैयार किया था। इसलिए, लोगों पर अनावश्यक नियंत्रण और उनके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार अनावश्यक था। पुलिस अधिकारियों ने मंत्री के राजन के निर्देशों का पालन नहीं किया। पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट भी की," उन्होंने कहा। बिनॉय ने यह भी बताया कि पुलिस की मनमानी के कारण ही पूरम में व्यवधान उत्पन्न हुआ। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरम में व्यवधान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी: एलडीएफ संयोजक
एलडीएफ संयोजक टी पी रामकृष्णन ने संवाददाताओं से कहा कि एडीजीपी और आरएसएस नेताओं के बीच बैठक वास्तविक मुद्दा नहीं था। “वे क्यों मिले, यह मुद्दा है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी को आरएसएस नेताओं से नहीं मिलना चाहिए। एडीजीपी को हटाने का फैसला सरकार को लेना है। एडीजीपी के खिलाफ जांच चल रही है।
रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। सीपीएम और अन्य मोर्चे के सहयोगियों ने कभी भी आरएसएस के पक्ष में फैसला नहीं लिया है, “उन्होंने कहा। आरएसएस पर स्पीकर ए एन शमसीर की टिप्पणी पर, संयोजक ने कहा कि शमसीर एक स्वतंत्र रुख अपना सकते हैं क्योंकि वह स्पीकर हैं। उन्होंने पी वी अनवर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘अनवर एलडीएफ नहीं हैं’ और वह केवल मोर्चे के एक विधायक हैं। एलडीएफ संयोजक ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि ई पी जयराजन को भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करने के कारण एलडीएफ संयोजक के पद से हटा दिया गया है। रामकृष्णन ने कहा, "उन्हें संगठनात्मक कारणों से पद से हटाया गया है।" सतीसन ने सीएम से पूछे 7 सवाल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा कथित सीपीएम-आरएसएस गठजोड़ पर अपनी चुप्पी तोड़ने के एक दिन बाद, विपक्ष के नेता वी डी सतीसन ने पलटवार करते हुए कहा है कि अध्ययन कक्षा के बजाय आरोपों का स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकता थी। सतीसन ने सीएम के लिए सात सवाल भी उठाए हैं। एडीजीपी ने 10 दिनों के अंतराल में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संगठन के प्रवक्ता राम माधव से क्यों मुलाकात की?
कई घंटों तक चली इस बैठक का उद्देश्य क्या था?
क्या एडीजीपी ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक मध्यस्थ के रूप में काम किया?
क्या यह मुख्यमंत्री का काम नहीं था, जिन्होंने एडीजीपी की मदद से त्रिशूर पूरम में तोड़फोड़ की, ताकि भाजपा को मदद मिल सके?
विपक्ष और एलडीएफ सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग के बावजूद मुख्यमंत्री शीर्ष पुलिस अधिकारी को क्यों बचा रहे थे?
कोवलम में एडीजीपी और राम माधव के बीच बैठक के दौरान और कौन मौजूद था?
क्या पिछले 10 दिनों में सीपीएम समर्थित विधायक द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या गलत?