तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM : अपनी ‘सभी पास नीति’ को खत्म करते हुए सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष से कक्षा आठवीं की परीक्षा में ‘विषय न्यूनतम’ मानदंड लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाना है।
मानदंड, जिसके तहत प्रत्येक पेपर में सिद्धांत घटक में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, 2025-26 से कक्षा नौवीं और 2026-27 से कक्षा दसवीं में भी लागू किया जाएगा। मई में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा आयोजित एक शिक्षा सम्मेलन में एसएसएलसी परीक्षा के सिद्धांत घटक में ‘विषय न्यूनतम’ नीति लागू करने की सिफारिश की गई थी। यह सुझाव पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में सफलता दर 100% के करीब रहने के बाद आया है, जिससे मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति पर सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि, एसएसएलसी परीक्षा में सीधे सुधार लागू करने के बजाय, कैबिनेट ने बुधवार की बैठक में इसे कक्षा आठवीं से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया।
वर्तमान में, 50 अंकों की परीक्षा के लिए, निरंतर मूल्यांकन/प्रैक्टिकल में 10 के पूरे अंक प्राप्त करने वाले छात्र को कुल न्यूनतम उत्तीर्णता (30%) प्राप्त करने के लिए सिद्धांत में केवल पाँच अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 100 अंकों के पेपर के लिए, सिद्धांत घटक में केवल 10 अंक प्राप्त करने पर न्यूनतम कुल उत्तीर्णता अंक (30%) प्राप्त होंगे, बशर्ते छात्र को निरंतर मूल्यांकन/प्रैक्टिकल में पूरे 20 अंक प्राप्त हों।
'निरंतर मूल्यांकन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए' निरंतर मूल्यांकन घटक के लिए स्कूल स्तर पर पूरे अंक देने की प्रथा पर व्यापक शिकायतें हुई हैं।
अब, सिद्धांत घटक में न्यूनतम 30% अंकों पर जोर देने के साथ, एक छात्र को 50 अंकों के पेपर पर 40 में से कम से कम 12 अंक और 100 अंकों के पेपर पर 80 में से 24 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी उसे 'उत्तीर्ण' घोषित किया जाएगा।
सम्मेलन के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट में, सामान्य शिक्षा निदेशक (डीजीई) ने सिफारिश की कि स्कूलों में निरंतर मूल्यांकन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।
शैक्षणिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं तथा पुनः परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। मंत्रिमण्डल ने विषय के न्यूनतम मानदंडों के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया। शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए पहल का समर्थन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों तथा सहायक शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। स्थानीय निकायों, पीटीए प्रतिनिधियों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा शिक्षक संघों का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।