THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: अगर लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क और कंटेनर यार्ड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो 18 अगस्त से पूरी तरह चालू होने वाले एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) पोर्ट, विझिनजम पोर्ट का फ़ायदा केरल को नहीं मिल पाएगा। पोर्ट को लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और कंटेनर रिपेयर की सुविधाओं की भी जरूरत है। वरना, केरल को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की ओर निवेशकों के आकर्षित होने को बस देखते रहना पड़ सकता है।
सरकार ने पोर्ट कंपनी को पोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में ₹1,000 करोड़ की लागत से 200 एकड़ ज़मीन हासिल करने की मंज़ूरी दी है। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, जिसमें नोटिफिकेशन जारी करना भी शामिल है, को पूरा होने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। पहले चरण में, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ज़मीन आवंटित करने की ज़रूरत है। इन एजेंसियों के पास कुल मिलाकर ₹2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। हालाँकि कई निजी निवेशक प्रोजेक्ट शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन ज़मीन की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
केरल स्टेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज (KSIE) पिछले दो सालों से फ्रेट स्टेशन के लिए 10 एकड़ ज़मीन की मांग कर रहा है। KINFRA के ज़रिए ज़मीन अधिग्रहण में भी बहुत कम प्रगति हुई है। सरकार की उस घोषणा पर भी अमल नहीं हुआ है जिसमें कहा गया था कि जिन बागानों की लीज़ की अवधि खत्म हो गई है, उन्हें अधिग्रहित किया जाएगा। केरल में ज़मीन महंगी है, जबकि सीमा के दूसरी ओर आसानी से उपलब्ध है। निजी निवेशक सीधे ज़मीन खरीदने को तैयार रहे हैं, लेकिन ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा होने के कारण कई लोग पीछे हट रहे हैं। तमिलनाडु ने सीमा के पास लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं। वहाँ 99 साल की लीज़ पर ₹30 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन दी जा रही है। चार-लेन वाली सड़क, रेल कनेक्टिविटी, बिजली, पानी और वेस्ट-मैनेजमेंट की सुविधाएँ भी दी जा रही हैं। ज़मीन का इंतज़ार कर रहे प्रोजेक्ट:
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया का मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और कंटेनर स्टेशन
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 20 एकड़ की बंकरिंग सुविधा (जहाज़ों को ईंधन सप्लाई करने के लिए)
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को रेलवे लाइन से सटी 50 एकड़ ज़मीन चाहिए
पार्क के लिए 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। लॉजिस्टिक्स पार्क की ज़रूरत कंटेनर रखने, मरम्मत करने और उन्हें ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है। औसतन, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लगभग 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। पड़ोसी राज्य में ऐसी ज़मीन 99 साल की लीज़ पर उपलब्ध है। हाल ही में, KINFRA ने 'इन्वेस्ट केरल' में 60 साल की लीज़ की पेशकश की। पोर्ट-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए लंबी लीज़ अवधि की ज़रूरत होगी। विझिनजम से ₹3 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद थी।