Alappuzha , अलाप्पुझा: AICC के जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों सदनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की "अनुपस्थिति" पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष "संविधान-विरोधी" FCRA बिल को पास नहीं होने देगा। बात करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर हुए "अत्याचारों" के लिए जवाबदेही से बच रही है।
वेणुगोपाल ने कहा, "भारत के गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा से अनुपस्थित हैं। हमने गृह मंत्री से केवल एक ही मांग की है: दिल्ली में छात्रों पर अत्याचार किसने किया? हमें भारत के गृह मंत्री से जवाब चाहिए, लेकिन वह जवाब देने को तैयार नहीं हैं।"कांग्रेस सांसद ने मॉनसून सत्र के बाकी समय के लिए सरकार के विधायी एजेंडे, खासकर विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन बिल और परिसीमन बिल को लेकर चल रही अटकलों पर भी बात की।
उन्होंने कहा, "ऐसी अफवाहें हैं कि वे परिसीमन बिल और FCRA बिल लाएंगे। हमारे विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्रालय से स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे पहले, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आना चाहिए और दिल्ली में छात्रों पर हुए अत्याचारों पर बयान देना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी भी चर्चा पर सरकार का सहयोग करेंगे।" FCRA में प्रस्तावित संशोधनों पर पार्टी का कड़ा रुख जाहिर करते हुए, वेणुगोपाल ने इस कदम को NGO और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की जानबूझकर की गई कोशिश बताया।
AICC के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा, "जहां तक FCRA बिल की बात है, हम सरकार को इसे पास नहीं करने देंगे। यह संविधान-विरोधी बिल है। परिसीमन पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि कांग्रेस विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन बिल का विरोध करेगी और सोमवार को विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी।यहां ANI से बातचीत में खड़गे ने यह भी कहा कि उनके उत्तराखंड दौरे का मकसद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उन्होंने कहा, "हम FCRA से जुड़े कदम का विरोध करेंगे। हम कल फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद (रणनीति के बारे में) फैसला लेंगे।" FCRA संशोधन बिल के कल से शुरू होने वाले हफ़्ते में लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है; यह हफ़्ता संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ़्ता होगा।