Kerala: केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में काम करना कोई 'दुश्मन' नहीं है

कोच्चि KOCHI: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में पाकिस्तान गया था और वहां कुछ समय तक काम किया, उसे भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 130 या 138 के तहत ‘शत्रु’ की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। केरल में 60 से अधिक अचल संपत्तियों को भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक (सीईपीआई) द्वारा ‘शत्रु संपत्ति’ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने चेट्टीपडी, मलप्पुरम के पी उमर कोया द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया, जो केरल पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि परप्पनंगडी गांव में उनकी 20.5 सेंट की संपत्ति ‘शत्रु संपत्ति’ के अंतर्गत नहीं आती है।

उमर कोया ने अपने पिता कुंजी कोया से जमीन खरीदी थी, जिन्होंने कुछ समय के लिए पाकिस्तान में काम किया था। जब याचिकाकर्ता ने अपनी संपत्तियों के संबंध में मूल कर जमा करने के लिए ग्राम अधिकारी, परप्पनंगडी से संपर्क किया, तो अधिकारी ने बताया कि भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक (सीईपीआई) से निर्देश थे कि संपत्तियों के संबंध में मूल कर एकत्र न किया जाए क्योंकि कार्यवाही शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत शुरू की गई थी। सीईपीआई ने कई अचल संपत्तियों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिनमें से 60 केरल में हैं।

याचिकाकर्ता के पिता को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 2(बी) के तहत परिभाषित शत्रु (पाकिस्तानी नागरिक) होने का संदेह है, और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा उनसे खरीदी गई संपत्ति का हिस्सा 'शत्रु संपत्ति' होने का संदेह है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनके पिता भारत के नागरिक थे। उनके पिता की मृत्यु 1995 में हुई थी और उनका अंतिम संस्कार वलिया जुमा-पल्ली कब्रिस्तान, परप्पनंगडी में किया गया था। इस संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पिता, जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी, 1950 को भारत में निवास कर रहे थे, 1953 में नौकरी की तलाश में कराची, पाकिस्तान गए थे और वहां कुछ समय के लिए एक होटल में सहायक के रूप में काम किया था।

जब पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पिता को लगातार परेशान किया और उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताया, तो उन्होंने नागरिकता अधिनियम की धारा 9(2) के तहत भारत के नागरिक के रूप में अपनी राष्ट्रीय स्थिति के निर्धारण के लिए गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से संपर्क किया। केंद्र सरकार ने घोषित किया कि याचिकाकर्ता के पिता भारत के नागरिक बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से पाकिस्तान की नागरिकता हासिल नहीं की थी।

केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता किसी ‘शत्रु’ के साथ व्यापार कर रहे थे या भारत के साथ व्यापार करने वाली किसी ‘शत्रु फर्म’ का हिस्सा थे। अदालत ने सीईपीआई के आदेश को रद्द कर दिया और ग्राम अधिकारी को याचिकाकर्ता की संपत्ति का मूल कर स्वीकार करने का निर्देश दिया।