Kerala: केरल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मोदी के दौरे से काफी उम्मीदें

Update: 2024-08-10 02:24 GMT

चूरालमाला : वायनाड भूस्खलन के बचे हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने की आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से इस तरह की घोषणा के अनुरोध के बावजूद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। राहत शिविरों में शरण लिए हुए बचे हुए लोग शनिवार को प्रधानमंत्री की ओर से सकारात्मक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अगर भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है, तो पुनर्वास के लिए जरूरी 75 फीसदी धनराशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मुहैया कराई जाएगी। “हमने हाल के वर्षों में भारत में इस पैमाने की आपदा नहीं देखी है। अनौपचारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भूस्खलन में 600 से अधिक लोग मारे गए और 2,000 से अधिक लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। इस विनाशकारी घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देरी का क्या कारण है?” एक बचे हुए व्यक्ति ने पूछा।

“हमने अपने प्रियजनों, अपने घरों और अपनी आजीविका को खो दिया है। हमें कितने समय तक राहत शिविरों या किराए के घरों में रहना पड़ेगा? 600 परिवारों का पुनर्वास करना कोई छोटा काम नहीं है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। यहां हर कोई उम्मीद करता है कि मोदी हमारी दुर्दशा को समझेंगे और भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे," जीशू जी ने कहा, जिन्होंने इस त्रासदी में अपने 11 परिवार के सदस्यों को खो दिया है।

52 वर्षीय गणेशन प्रधानमंत्री के दौरे को राहत के संकेत के रूप में देखते हैं। "अगर वह खुद चूरलमाला शहर को देखेंगे, तो मोदी आपदा की गंभीरता को समझेंगे। हमारे यहां आने के उनके फैसले के पीछे कोई कारण होगा, और वह बड़ी सहायता घोषणा किए बिना नहीं जाएंगे। यह भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से कम कुछ नहीं होना चाहिए," गणेशन ने कहा।

राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि वायनाड भूस्खलन को सबसे गंभीर श्रेणी एल3 आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाए। अधिकारियों को उम्मीद है कि मोदी के दौरे के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

केरल के सांसदों के साथ-साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल में विपक्ष दोनों ने सेना की तैनाती सहित अब तक केंद्र के हस्तक्षेप की सराहना की है। 

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