Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अपना हिस्सा न देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को केंद्रीय हिस्से के बराबर की राशि अग्रिम रूप से भेज दी थी। इसे प्राप्त करने के बाद भी केंद्र ने इसे वितरित करने के लिए कदम नहीं उठाए।
राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 1,600 रुपये दे रही है। विभिन्न श्रेणियों के लिए केंद्र का हिस्सा 200 रुपये, 300 रुपये और 500 रुपये है।
बालगोपाल ने कहा, "चूंकि केंद्र लगातार अपना हिस्सा नहीं दे रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) को केंद्रीय हिस्से के बराबर राशि का भुगतान किया है, जिसके माध्यम से केंद्रीय हिस्से का भुगतान किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को पूरी राशि दिलाने में मदद करना था।" लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्रीय हिस्सा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा।
केंद्र पीएफएमएस में तकनीकी गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना हिस्सा नहीं दे रहा है। राज्य द्वारा पैसा दिए जाने के कई सप्ताह बाद भी पीएफएमएस पैसा वितरित नहीं कर सका। पीएफएमएस के माध्यम से केंद्र के हिस्से का अनिवार्य भुगतान 1 अप्रैल से लागू हुआ। लेकिन केंद्र ने समय पर अपना हिस्सा नहीं दिया। मंत्री ने कहा कि कुछ कोनों से केंद्र की विफलता के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है।