112 करोड़ के सिंचाई टूरिज्म प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप, विजिलेंस में शिकायत दर्ज

Kerala केरल: मलंकारा वाटरशेड क्षेत्र में मंत्री रोशी ऑगस्ट के नेतृत्व में लागू किए जा रहे 112 करोड़ रुपये के कोलापरा-कंजड़ सिंचाई टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में विजिलेंस विभाग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना बढ़ गई है।

यह शिकायत मुत्तोम निवासी और कांग्रेस के थोडुपुझा ब्लॉक उपाध्यक्ष बेबी जोसेफ वंदनानी द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायत में प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि इसे इस तरह मंजूरी दी गई जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ और निजी एजेंसी को अनुचित लाभ मिला।

आरोप के अनुसार, परियोजना के तहत जल निकायों और संबंधित परिसंपत्तियों को एक निजी एजेंसी को 30 वर्षों की लीज पर सौंप दिया गया है। शिकायत में यह दावा किया गया है कि इस व्यवस्था में राजस्व वितरण का अनुपात भी असंतुलित रखा गया है, जिसमें सरकार को केवल 3.5 प्रतिशत लाभ मिलेगा, जबकि शेष 96.5 प्रतिशत हिस्सा निजी एजेंसी को दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और इसे इस तरह से तैयार किया गया कि चयनित निजी कंपनी को अधिकतम लाभ मिल सके। उनका कहना है कि इस फैसले से सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग और सरकारी राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस परियोजना की समीक्षा और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर विजिलेंस विभाग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य मलंकारा वाटरशेड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देना बताया गया था। सरकार की ओर से इसे क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

हालांकि अब लगे आरोपों के बाद इस परियोजना की पारदर्शिता और वित्तीय संरचना पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि शिकायत में किए गए दावे सही पाए जाते हैं, तो यह मामला बड़े वित्तीय अनियमितता के रूप में सामने आ सकता है।

फिलहाल विजिलेंस विभाग द्वारा शिकायत की जांच की तैयारी की जा रही है और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि परियोजना में कोई अनियमितता हुई है या नहीं।