समर्थन के लिए स्टालिन, हेमंत सोरेन से मिलेंगे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्रीय अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने के लिए तमिलनाडु और झारखंड के अपने समकक्षों से मिलेंगे।

उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, "केंद्र के असंवैधानिक-अलोकतांत्रिक 'दिल्ली-विरोधी' अध्यादेश के खिलाफ डीएमके का समर्थन मांगने के लिए कल (1 जून) चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरू एमकेस्टालिन से मुलाकात करूंगा।"

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''परसों 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात करूंगा. मोदी सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा.''

आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर-बीजेपी दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि संसद में विधेयक लाए जाने पर इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे आप सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था।

शीर्ष अदालत द्वारा पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद यह अध्यादेश आया है। यह DANICS कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करना चाहता है।

अध्यादेश के प्रख्यापन के छह महीने के भीतर केंद्र को इसे बदलने के लिए संसद में एक विधेयक लाना होगा।

शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब तक आप को अपना समर्थन दिया है।

बिहार के मुख्यमंत्री और जद (यू) नेता नीतीश कुमार के साथ-साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव और राजद नेता ने भी इस मामले में केजरीवाल का समर्थन किया है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है।