Karnataka कर्नाटक : भाजपा विधान परिषद सदस्य एन. रविकुमार ने राज्यपाल से मांग की है कि वे वित्तीय बोझ, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी और छात्र नामांकन सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए नव स्थापित विश्वविद्यालयों को बंद करने के राज्य कांग्रेस सरकार के फैसले में तत्काल हस्तक्षेप करें।
"इन विश्वविद्यालयों को गरीबों और महिलाओं के दरवाजे तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से मजबूत करना सरकार का कर्तव्य है। हालांकि, 300 करोड़ रुपये दिए बिना उन्हें बंद करने का सरकार का कदम शैक्षणिक नुकसान का कारण बनेगा। सरकार को इस फैसले से पीछे हटना चाहिए," उन्होंने एक बयान में कहा।
"कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों, व्याख्याताओं, कर्मचारियों और छात्र नामांकन की कमी है। तो, क्या आप सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर रहे हैं? अगर फंडिंग नहीं है, तो क्या आप अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों को भी बंद कर देंगे?" उन्होंने कहा, "आर्थिक कारणों से विश्वविद्यालयों को बंद करना कोई समाधान नहीं है। अच्छी तरह से सुसज्जित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, समय-समय पर शिक्षकों, व्याख्याताओं और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तभी छात्र और अभिभावक सरकारी विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों की ओर रुख करेंगे। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।"