Karnataka में आईटी और आईटीईएस कंपनियों को स्थायी आदेशों से छूट 5 साल के लिए बढ़ाई गई

Karnataka:  कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के प्रावधानों से IT / ITES प्रतिष्ठानों को दी गई छूट को पांच साल के लिए बढ़ा दिया। इस साल 24 मई को छूट समाप्त हो गई थी।

छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

1. प्रत्येक IT / ITES प्रतिष्ठान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक समिति का गठन करेगा।

2. प्रत्येक IT / ITES प्रतिष्ठान किसी भी कर्मचारी की किसी भी शिकायत को संबोधित करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समान संख्या में व्यक्तियों से मिलकर एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का गठन करेगा। जीआरसी को उचित समय सीमा के भीतर कर्मचारी की सभी प्रकार की शिकायतों को संभालने का अधिकार होगा।

3. प्रत्येक IT / ITES प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के निलंबन, बर्खास्तगी, बर्खास्तगी, पदावनत, बर्खास्तगी आदि जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की जानकारी कर्नाटक में क्षेत्राधिकार उप श्रम आयुक्त और श्रम आयुक्त को देगा।

4. कर्नाटक में क्षेत्राधिकार उप श्रम आयुक्त और श्रम आयुक्त द्वारा किसी भी आईटी/आईटीईएस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में मांगी गई कोई भी जानकारी प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित समय सीमा के भीतर तुरंत और पूरी तरह से प्रस्तुत की जाएगी।