Bengaluru: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जिसे उनकी सरकार निश्चित रूप से राज्य में “किसी के साथ अन्याय किए बिना” लागू करेगी।
समाज कल्याण विभाग द्वारा विधान सौध की भव्य सीढ़ियों पर बाबू जगजीवन राम की 118वीं जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सिद्धारमैया ने कहा, “भले ही आप (लोग) आपत्ति करें, हम इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।”
“न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास ने दो महीने का समय मांगा है। हमने इसे मंजूर कर लिया है। उसके बाद, हम किसी के साथ अन्याय किए बिना इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे,” उन्होंने कहा।कर्नाटक मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति नागमोहन दास (सेवानिवृत्त) के एक सदस्यीय आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। इससे पहले, कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि नागमोहन दास आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है।
यह निर्णय लिया गया है कि नए सर्वेक्षण के संचालन की जिम्मेदारी भी नागमोहन दास समिति को सौंपी जाएगी और आंतरिक आरक्षण के लिए वर्गीकरण को फास्ट-ट्रैक आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि वे 60 दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा कर सकें और रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।
बाबू जगजीवन राम को स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रणेता बताते हुए सिद्धारमैया ने कहा: “जाति व्यवस्था के कारण समाज में असमानता अभी भी मौजूद है। उनका स्पष्ट रुख था कि जब तक जाति मौजूद है, आरक्षण जारी रहना चाहिए।” उन्होंने कहा, “हमने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन हम इसके कारण होने वाली असमानता से पीड़ित हैं। जब तक जाति मौजूद है, तब तक समान अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था समाज को प्रभावित करती रहती है।”