Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी.आर. पाटिल को निर्देश दिया कि राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियमित रूप से राज्य का दौरा करें। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गांव और स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। गुरुवार को विधान सौध के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य नीति एवं योजना आयोग और कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकरण योजना एवं विकास समिति की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं विकेंद्रीकरण के पक्ष में हूं, सत्ता को गांव स्तर तक ले जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोगों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। योजना एवं विकास समितियों को बजट पेश करने से पहले बैठक बुलानी चाहिए और उनकी राय पर चर्चा करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि नीति नियोजन समितियों का चयन समय-समय पर किया जाए और बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे हर तीन महीने में एक बार अनिवार्य रूप से बैठकें आयोजित करने के लिए कदम उठाएं।"