बेंगलुरु, (आईएएनएस)। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने गुरुवार को मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध की प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
राज्य के डीजी और आईजी प्रवीण सूद और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) रजनीश गोयल ने गृह मंत्री को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू की गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पीएफआई और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध के आदेशों को लागू करने का पूरा अधिकार दिया था। बैठक में संपत्तियों की जब्ती, कार्यालयों को सील करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर जानकारी शेयर की गई।
राज्य सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य के सभी जिला आयुक्तों के कार्यालयों को निर्देश जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, इसे कारण बताना चाहिए कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया है।
एच.डी. कुमारस्वामी ने आगे कहा, महात्मा गांधी की हत्या के लिए एक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीएफआई पर प्रतिबंध का कारण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सरकार खुद एक संगठन को त्रिशूल और लाठियां बांटेगी और उसका समर्थन करेगी।