यदि आप कर्नाटक में अब 200 यूनिट से कम उपयोग कम करते हैं तो कोई मुफ्त बिजली नहीं

गृह ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए, यदि आप इस महीने अपनी बिजली की खपत 200 यूनिट से कम करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अचानक मुफ्त बिजली के हकदार नहीं होंगे। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के अनुसार, योजना का विस्तार करने से पहले सरकार 12 महीनों के लिए आपकी मासिक बिजली खपत का आकलन करेगी।

1 अगस्त से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को 15 जून से 5 जुलाई के बीच सेवा सिंधु पर आवेदन करना होगा। जॉर्ज ने कहा कि अगर खपत 200 यूनिट से कम है तो उपभोक्ता को फिक्स चार्ज या टैक्स भी नहीं देना होगा।

अधिकारियों ने कहा कि सभी गणनाएं की जा चुकी हैं और अगर उपभोक्ताओं की खपत 200 यूनिट से कम है, तो बिजली दरों में वृद्धि के बावजूद बिल शून्य होगा। इसके अनुसार कुछ उपभोक्ताओं को जून माह का बिल जुलाई में मिल सका।

जॉर्ज ने कहा कि किराए के घरों में रहने वाले लोगों, नए घर खरीदने वालों और बिजली की खपत कम करने वालों को शामिल करने के मुद्दे पर अंतिम घोषणा करने से पहले कैबिनेट और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी.

'राज्य में 2.16 करोड़ घरेलू उपभोक्ता'

जॉर्ज ने कहा कि किराएदार या पट्टे पर घरों में रहने वाले लोग गृह ज्योति के पात्र हैं। उन्हें अपना मतदाता पहचान पत्र विवरण, आधार, किराये/पट्टे के दस्तावेज या अन्य सरकारी पहचान पत्र जमा करने होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि सभी आरआर नंबर आधार कार्ड से जुड़े हों और योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के पास एक आरआर नंबर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में 2.16 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 2.14 करोड़ उपभोक्ताओं की मासिक औसत बिजली खपत 53 यूनिट है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। दो लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी बिजली खपत 200 यूनिट से अधिक है।

“यदि किसी व्यक्ति का एक महीने का बिल 200 यूनिट से अधिक है, तो उसे पूरा शुल्क देना होगा। और बिल शून्य होगा यदि यह 200 यूनिट से कम है, लगातार 12 महीनों के औसत के लिए। उपभोक्ता को इसके लिए आवेदन करना होगा और सेवा के लिए स्वीकृति देने से पहले टीमें सभी विवरणों की जांच करेंगी। जॉर्ज ने कहा, इस सब्सिडी की पेशकश करने पर सरकार को लगभग 13,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे और बिजली दरों में वृद्धि के बावजूद सरकार लागत वहन करेगी।