Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके और अन्य के खिलाफ बेंगलुरु में विधायकों/सांसदों के लिए विशेष अदालत में एक और निजी शिकायत दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के खिलाफ 68 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता और आरटीआई कार्यकर्ता एन.आर. रमेश ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति देने के लिए अदालत से शिकायत की। याचिकाकर्ता ने ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज, तत्कालीन प्रधान सचिव लक्ष्मीनारायण, तत्कालीन प्रधान सचिव मेजर पी. मणिवन्नन और बीबीएमपी के तत्कालीन आयुक्त मंजूनाथ प्रसाद और अन्य को भी मामले में पक्ष बनाया है।
रमेश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत शिकायत का ज्ञापन प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ता ने शुक्रवार को कहा कि, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल 2013-2018 के दौरान सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और लोकायुक्त एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। याचिका राज्य सरकार द्वारा बीबीएमपी के स्वामित्व वाले 493 बस शेल्टरों का दुरुपयोग सिद्धारमैया सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए करने के संबंध में है, जबकि बीबीएमपी को 68.14 करोड़ रुपये का शुल्क नहीं दिया गया है।" रमेश ने कहा, "रिकॉर्ड के आधार पर एसीबी और लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2017 तक सिद्धारमैया सरकार ने बीबीएमपी के 493 बस शेल्टरों का इस्तेमाल प्रचार गतिविधियों के लिए किया, जबकि विज्ञापन शुल्क के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया गया।
" उन्होंने कहा कि बीबीएमपी, जिसके पास संपत्ति कर, मानचित्र अनुमोदन शुल्क, व्यापार लाइसेंस शुल्क, सड़क खुदाई शुल्क और विज्ञापन शुल्क जैसे सीमित राजस्व स्रोत हैं, अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और पार्कों, स्ट्रीट लाइटों और क्षतिग्रस्त सड़कों के रखरखाव के लिए सालाना कम से कम 10,000 करोड़ रुपये खर्च करता है। ऐसे में, एसीबी और लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद, बीबीएमपी के तत्कालीन विशेष आयुक्त (वित्त) ने 5 जुलाई, 2017 को तत्कालीन सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बीबीएमपी को कुल 12.98 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए ‘डिमांड नोटिस’ जारी किया। हालांकि, सिद्धारमैया सरकार ने डिमांड नोटिस की अनदेखी की, रमेश ने आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके प्रभाव और दबाव में, लोकायुक्त पुलिस ने बिना किसी सूचना के, 26 जुलाई, 2024 को “सिद्धारमैया सरकार द्वारा बीबीएमपी को विज्ञापन शुल्क में 68.14 करोड़ रुपये के घोटाले” से संबंधित शिकायत को बंद कर दिया।
इस बड़े घोटाले से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बावजूद, लोकायुक्त पुलिस ने कथित तौर पर सीएम सिद्धारमैया के दबाव में और पक्षपात दिखाते हुए मामले को बंद कर दिया। इस कदम का विरोध करते हुए, “जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय” में एक “निजी शिकायत” दायर की गई है, रमेश ने अपनी याचिका में कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ “जांच के आदेश” की मांग करते हुए अदालत में एक निजी शिकायत रजिस्टर (पीसीआर) दायर किया गया है। सीएम सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उन पर मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है।