कर्नाटक हाईकोर्ट ने परिसीमन फिर से करने के लिए और समय दिया, बीबीएमपी चुनाव में देरी होगी

यह संकेत देते हुए कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 243 वार्डों के लिए बीबीएमपी चुनाव नहीं होंगे, कांग्रेस सरकार ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से परिसीमन अभ्यास को फिर से करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, क्योंकि यह अवैज्ञानिक था। कोर्ट ने 12 हफ्ते का समय दिया है।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सरकार को "कानून के सख्त पालन में" कवायद फिर से करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया। पीठ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 16 सितंबर, 2022 को एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

14 जुलाई, 2022 को परिसीमन अधिसूचना को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने के बाद बी एन मंजूनाथ रेड्डी और तीन अन्य ने अपील दायर की थी। अपीलकर्ताओं ने कहा कि पीठ इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रही कि वार्डों का विभाजन अनियमित और अनुपातहीन था। उनके अनुसार, परिसीमन समिति ने गंभीर त्रुटियां कीं।

अपील में तर्क दिया गया कि यह कवायद जनसंख्या के अनुपात में नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप एक विधानसभा क्षेत्र के भीतर कुछ वार्डों में अन्य की तुलना में मतदाताओं की संख्या कम थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रमुख सड़कों, तूफानी जल नालों और रेलवे पटरियों को अवैज्ञानिक रूप से विभाजित किया गया था।

महाधिवक्ता के शशिकिरण शेट्टी ने परिसीमन की कवायद फिर से करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया।

मतदान में देरी

परिसीमन पर सरकार के रुख से बीबीएमपी चुनाव में और देरी होने की संभावना है, जो ढाई साल से रुका हुआ है। यह उसके हालिया सार्वजनिक रुख के खिलाफ भी है, जहां आठ बार के विधायक और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी, जो कांग्रेस की आंतरिक समिति के प्रमुख थे, ने 243 वार्डों के अनुसार बीबीएमपी चुनाव कराने को मंजूरी दी थी।

रेड्डी ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, एआईसीसी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य से मुलाकात के बाद कहा था, "कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि चुनाव जल्द हो।" उन्होंने कहा, 'हर कोई चाहता है कि चुनाव मानसून के बाद नवंबर तक जल्दी हो जाएं। हम 198 वार्डों में वापस नहीं जा सकते। नया कानून पहले ही लागू हो चुका है। यह कहता है कि 250 वार्ड तक हो सकते हैं और पिछली (भाजपा) सरकार ने इसे 243 पर तय किया था, ”रेड्डी ने कहा था।

पता चला है कि परिसीमन को चुनौती देने का फैसला हाल में एक निजी होटल में हुई बैठक में लिया गया। यह एक विवाद में बदल गया था क्योंकि बैठक हॉल में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौजूद थे जहां कांग्रेस नेता सुरजेवाला को देखा गया था।